Pune महापालिका आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिल्डरांनी मोठा घोटाळा केला आहे. यापूर्वी मंत्री आव्हाड यांनी या घोटाळ्यावर प्रकाशझोत टाकला होता. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेला आरोप खरा ठरल्याची चर्चा आहे
म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बिल्डरांशी संगनमतातून मोठा घोटाळा झाला. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सदनिकांवर त्यांनी डल्ला मारला. १५९ कोटींच्या पंधराशे सदनिका हडप करण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात आमदार आव्हाड यांच्या आरोपानंतर म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली होती. या चौकशीत काय निष्पन्न झाले हे सातत्याने गोपनीय ठेवण्याचा आटापिटा करण्यात आला. आता त्यातून नवी माहिती पुढे आली आहे.
संदर्भात महसूल विभागाने ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला अहवाल दिला होता. मात्र सहा महिन्यांपासून या अहवालांवर काहीही कारवाई झाली नाही. राज्य शासन यातील दोषींना वाचविण्यासाठी आटापिटा करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित माहिती शासनाला कळविली आहे. सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भूमापन विभागाचे उपाध्यक्ष बिपिन काजळे यांनी याची तक्रार दिली आहे. त्यामुळे यापुढील सर्व कार्यवाही पोलीस करतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्य शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१३ आणि ९ जानेवारी २०१७ अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील बांधकामाच्या २० टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. मात्र ४९ बांधकाम व्यवसायिकांनी बनावट कागदपत्र सादर करून हे क्षेत्र विभाजित केल्याचे दाखविले होते. त्यातून हजारो कोटींच्या सदनिका परस्पर विक्री करण्यात आल्याचे उघड झाले.
