Pune news नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवायची की नव्या नियमानुसार याविषयी खल सुरू आहे. शिक्षकांच्या संघटनांनीही त्यात उडी घेतल्याने या प्रक्रियेला उशीर होत होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच गुरुजींना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक, पदवीधर यांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक सप्टेंबर २०२५ च्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे समजते. शिक्षकांमध्ये मात्र गट-तट झाल्याचे चित्र आहे. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नसतानाही पदोन्नती मिळावी, त्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अवर सचिवांनी १९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या एका पत्राद्वारे सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी शिक्षण या पदावर तूर्तास पदोन्नती देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिलेत. त्यांनी त्या पत्रात ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण या अटीबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अन्य अर्हता धारण केली आहे. केवळ असेच शिक्षक पदोन्नती पात्र आहेत, असेही नमूद केले आहे.
शिक्षण संचालकांनीही ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रात सर्व विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, सर्व प्रशासनाधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण निरीक्षक दक्षिण पश्चिम उत्तर बृहन्मुंबई, या सर्वांना दिलेल्या पत्रात शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण या अर्हतेबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अर्हता धारण केली आहे, केवळ असे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, असे कळवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी राहिली असेल, त्यांनाही टीईटीमधून वगळले आहे. परंतु हा निर्णय देत असताना पदोन्नतीसाठी मात्र सर्व शिक्षकांना टीईटी पदवी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.
पेपर दुसरा पास झाला तरी चालतंय..
विस्तार अधिकारी श्रेणी २, केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक यासाठी टीईटी पेपर दोन उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. टीईटी दोन उत्तीर्ण असल्यास पेपर एक उत्तीर्ण होणे गरजेचे नाही, असेही पत्रात नमूद केले आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाशी संपर्क केला असता सर्व प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालय व शासनाच्या निर्देशानुसार नियमात पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले.
दीड हजार टीईटी उत्तीर्ण
जिल्हा परिषदेकडे तब्बल दहा हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील केवळ दीड हजार शिक्षकच टीईटी उत्तीर्ण आहेत. त्यांच्यातील सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती होणार आहे. केंद्रप्रमुख ६०, मुख्याध्यापक ८०, विस्तार अधिकारी ६, पदवीधर ३५ ते ४० शिक्षकांनाच पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.
अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव !
जे शिक्षक नेते टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, असे शिक्षक नेत्यांनी दबाव गट तयार करून प्रशासनावर दबाव आणून प्रक्रिया लांबवणे अथवा रद्द करणे यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे बोलले जाते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने इतर उच्च न्यायालयातील सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्याने टीईटीधारक शिक्षकांमधूनच प्रमोशन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या प्रमोशन प्रक्रियेला शिक्षक नेत्यांनी खीळ घातली तर जिल्ह्यातील नवीन संच मान्यतेच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीनशे शिक्षक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त ठरत असून, त्यांना या जिल्ह्यामध्ये जागा नसेल त्यांना विभागातील इतर जिल्ह्यात समायोजित करावा लागेल. हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. अतिरिक्त ठरणारे शिक्षकही टीईटीधारक शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र आहे.
