पुणे जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ च्या ३०१ कोटी रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पातील तब्बल २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याच्या तोंडी सूचनांमुळे राजकीय वर्तुळात नाराजी पसरली आहे. अर्थसंकल्प मंजूर होऊन १७ विभागांना खातेनिहाय तरतुदींचे वाटप झाल्यानंतर विकासकामांच्या नियोजनाला अचानक ब्रेक लागला आहे.
आता केवळ ७५ टक्के निधीतच कामे बसविण्याची कसरत झेडपीचे सभापती आणि खातेप्रमुखांना करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे ७५ कोटी रुपये कोणत्या कारणासाठी राखून ठेवले आहेत, याची अधिकृत माहिती नसल्याने प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे
जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर विविध विभागांना तरतुदींचे उतारे देण्यात आले होते. त्यानुसार विषय समित्यांच्या माध्यमातून विकासकामे निश्चित करून प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच अर्थसंकल्पातील २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याचा निरोप खातेप्रमुखांमार्फत सभापतींपर्यंत पोहोचविण्यात आला. त्यामुळे आधीच नियोजन केलेल्या कामांमधून कोणती कामे कायम ठेवायची आणि कोणत्या कामांना कात्री लावायची, असा पेच निर्माण झाला आहे.
७५ कोटी रुपये कोणासाठी राखीव?
निधी राखून ठेवण्याच्या सूचना नेमक्या कोणी दिल्या, त्यामागचे कारण काय आणि या निधीचा विनियोग कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सभापतींना अधिकृतपणे माहिती न देता केवळ तोंडी निरोप देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे यांनीही या निर्णयाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राखीव निधीचा वापर
