पुणे : अनधिकृत बांधकामे आणि मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घर खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक रोखणे आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, या उद्देशाने महसूल विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार, सदनिकांची विक्री, खरेदी आणि हस्तांतरणाच्या दस्तनोंदणीवेळी संबंधित परवानग्या आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित सदनिकेच्या दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही.
महा-रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महा-रेरा) नोंदणी करणे आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सदनिकेच्या प्रथम विक्रीचा करार, खरेदीखत किंवा हस्तांतरणाच्या दस्तनोंदणीसाठी संबंधित प्राधिकरणाचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा सादर करावा लागणार आहे.
महा-रेरा नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठीही नियम
महा-रेरा नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा ही कागदपत्रे आवश्यक असतील. ही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास दस्तनोंदणी करता येणार नाही.
मंजूर नकाशापेक्षा मोठा फ्लॅट विकल्यास नोंदणीला अडथळा
मंजूर बांधकाम नकाशामध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा विक्रीच्या दस्तामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ अधिक दाखवले असल्यास अशा दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही. त्यामुळे मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करून सदनिका विकण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
नवीन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित दस्ताची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
घर खरेदीदारांनी काय काळजी घ्यावी?
फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित प्रकल्पाच्या परवानग्या, मंजूर बांधकाम नकाशा, सदनिकेचे अधिकृत क्षेत्रफळ आणि लागू असलेली प्रमाणपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण येण्यास मदत होऊ शकते.
एकूणच, घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदीचा विचार करणाऱ्या नागरिकांनी व्यवहार करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करावी.
