शेवटचा पगार, सुट्टीचे पैसे, बोनस… हे सगळं मिळायला अनेकदा काही आठवडे, कधी एक महिनाही लागतो. पण आता हे चित्र बदलणार आहे.
शेवटचा पगार, सुट्टीचे पैसे, बोनस… हे सगळं मिळायला अनेकदा काही आठवडे, कधी एक महिनाही लागतो. पण आता हे चित्र बदलणार आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून देशात लागू होणाऱ्या नवीन कामगार कायद्यांनुसार, कर्मचारी कंपनी सोडल्यानंतर त्याचे संपूर्ण F&F सेटलमेंट फक्त दोन दिवसांत पूर्ण करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे. ही तरतूद Code on Wages अंतर्गत करण्यात आली आहे आणि यामुळे रोजगार क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
काय बदललं आहे?
आतापर्यंत F&F सेटलमेंटसाठी कोणतीही वेळमर्यादा नव्हती. त्यामुळे अनेक कंपन्यांमध्ये ही प्रोसेस उशीरा व्हायची. कर्मचारी नोकरी सोडून गेला तरी त्याचे पैसे अडकून राहायचे. काही वेळा तर महिन्याभरापेक्षा जास्त वेळ लागत होता.
नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी राजीनामा देतो, कंपनी त्याला काढून टाकते किंवा ले-ऑफ होतो… या सर्व परिस्थितींमध्ये शेवटच्या दिवसानंतर फक्त 2 दिवसांत सर्व पगार आणि शिल्लक राहिलेले पैसे देण्याची तरदूत करण्यात आली आहे.
कर्मचार्यांसाठी हा नियम का महत्त्वाचा आहे?
नोकरी बदलताना आर्थिक नियोजन खूप महत्त्वाचं असतं. जुन्या कंपनीकडून पैसे वेळेवर न मिळाल्यास नवीन सुरुवात करणे कठीण होते. EMI, घरखर्च, गुंतवणूक या सगळ्यांवर परिणाम होतो.
या नवीन नियमामुळे कर्मचार्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण आता त्यांना आपल्या पैशासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. ट्रान्झिशन अधिक सुलभ होईल आणि आर्थिक ताण कमी होईल.
कंपन्यांसमोर आव्हान
जरी हा नियम कर्मचार्यांसाठी फायदेशीर असला, तरी कंपन्यांसाठी तो आव्हानात्मक ठरू शकतो. कारण F&F सेटलमेंट ही एक सोपी प्रोसेस नसते.
त्यामध्ये अनेक टप्पे असतात. हजेरी तपासणी, सुट्ट्यांचा हिशोब, बोनस/इन्सेंटिव्ह कॅलक्युलेशन, टॅक्स डिडक्शन, IT आणि अॅडमिन क्लीअरन्स… हे सगळं दोन दिवसांत पूर्ण करणं सोपं नाही. यासाठी कंपन्यांना आपली अंतर्गत सिस्टीम सुधारावी लागेल.
व्हेरिएबल पगार आणि वा
यात एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे परफॉर्मन्स बोनस, इन्सेंटिव्ह किंवा वादग्रस्त रक्कम यांचं काय? तज्ज्ञांच्या मते, फिक्स पगार दोन दिवसांत दिला जाऊ शकतो. मात्र काही व्हेरिएबल घटक काही दिवसानंतर, कंपनीच्या पॉलिसीनुसार सेटल केले जाऊ शकतात. याबाबत अजून स्पष्टता अपेक्षित आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर जास्त परिणाम?
हा नियम IT, स्टार्टअप्स, रिटेल आणि गिग इकॉनॉमीसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो. कारण या क्षेत्रांमध्ये कर्मचारी बदलाचा वेग जास्त असतो. तसेच लहान कंपन्या आणि MSME क्षेत्रात सुरुवातीला अडचणी येऊ शकतात. पण यातून कंपनीलाच मार्ग काढावा लागणार आहे.
दोन दिवसांत F&F सेटलमेंटचा नियम हा भारतातील रोजगार क्षेत्रात एक मोठा आणि सकारात्मक बदल आहे. यामुळे कर्मचार्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील आणि पारदर्शकता वाढेल. जर कंपन्यांनी हा नियम प्रभावीपणे अंमलात आणला, तर याचा सकारात्मक परिणाम रोजगार बाजारावर होईल.
