Pune News – : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. या कामासाठी २६ जणांची टीम तयार केली असून, विकास आराखडा कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जून २०२१ मध्ये घेतला होता. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेऐवजी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) जबाबदारी दिली. यावरुन तत्कालीन सत्ताधारी महाविकास आघाडी व विरोधक महायुती यांच्यामध्ये चांगलात कलगीतुरा रंगला होता.
पीएमआरडीएने हा विकास आराखड्याचे काम सुरु केल्यांतर त्यात अनेक गावांमधील शेत जमिनी निवासी करणे, ठराविक ठिकाणी आरक्षणे टाकणे, मोठ्या बिल्डारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने विकास आराखडा तयार केला. त्याविरोधात अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे गेल्या होत्या. राज्यात २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर या विकास आराखड्याविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनेक तक्रारी गेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
पीएमआरडीएचा आराखडा रद्द झाल्याने आता हा विकास आराखडा पुन्हा तयार करण्याचे काम पुणे महापालिकेकडे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने गावांच्या आराखड्याचा इरादा जाहीर करणे आणि त्यासाठी नगर नियोजन अधिकारी म्हणून शहर अभियंता अनिरुध्द पावसकर यांची नेमणूक करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला नुकतीच महापालिकेच्या मुख्यसभेने मंजुरी दिली आहे.
इरादा जाहीर होणार
मुख्यसभेने डीपी तयार करण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. यासाठी कार्यकारी अभियंता दिनेश गिरोल्ला यांच्याकडे विकास योजना कक्षाची जबाबदारी दिली आहे. त्यांच्या मदतीला पाच उपअभियंता, सहा शाखा अभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता, चार आरेखक, दोन वास्तू आरेखक, तीन टंक लेखक आणि चार बिगाऱ्यांची सेवक म्हणून या कक्षात पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आली आहे. कक्षाची स्थापना झाल्यानंतर वृत्तपत्रात निवेदन देऊन आणि राजपत्र प्रसिद्ध करून डीपी तयार करण्याचा इरादा जाहीर होईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी आदेश काढले आहे.
