मुळशी प्रतिनिधी Pune News ::-जांबे आणि मारुंजी परिसरातील कोलते पाटील टाऊनशिपमध्ये सुमारे ३० गुंठे सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या बिल्डरच्या ताब्यात गेल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकरी सुरेश जाधव यांनी केला आहे. या प्रकरणात काही महसूल व भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंधातून चुकीची कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, कासारसाई प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाची ४० गुंठे जमीन शासनाने संपादित केली होती. प्रत्यक्षात कालवा बांधण्यासाठी केवळ १० गुंठे क्षेत्राचा वापर करण्यात आला. उर्वरित ३० गुंठे जमीन शासनाच्या मालकीची राहणे अपेक्षित असताना ती आता कोलते पाटील टाऊनशिपच्या हद्दीत दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुरेश जाधव यांनी सांगितले की, या संदर्भात त्यांनी अनेक वर्षे विविध शासकीय कार्यालयांकडे पाठपुरावा केला. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आणि कथितपणे चुकीची कागदपत्रे तयार केल्याने शासनाच्या मालकीची जमीन खासगी ताब्यात गेल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जमीन शासनाच्या ताब्यात परत आणावी, अशी मागणी जाधव आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे. प्रशासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रकरण नेमके काय?
कासारसाई प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी जाधव कुटुंबाची ४० गुंठे जमीन शासनाकडे हस्तांतरित झाली.
प्रत्यक्षात कालवा फक्त १० गुंठे क्षेत्रात बांधण्यात आला.
उर्वरित ३० गुंठे जमीन अनेक वर्षे रिकामी असल्याचे सांगितले जाते.
नंतर परिसरात कोलते पाटीलची मोठी टाऊनशिप विकसित झाली.
सदर ३० गुंठे जमीन टाऊनशिपच्या क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
सदर आरोपांबाबत प्रशासन किंवा संबंधित बिल्डरकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
PMRDA च्या पत्रव्यवहाराची बिल्डरकडून केराची टोपली?
याच प्रकरणात टाऊनशिपमधील सेक्टर R-2 आणि R-4C येथील बांधकामांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) च्या बांधकाम विकास परवानगी विभागाने संबंधित बांधकामांबाबत खुलासा मागण्यासाठी कोलते पाटील इंटिग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीला सात ते आठ वेळा पत्रव्यवहार केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित पत्रांना कंपनीकडून लेखी खुलासा सादर करण्यात आला नसल्याचेही सांगितले जात आहे असे जाधव म्हणाले.
