Pune राज्य सरकारने विधिमंडळात एक विधेयक मांडत, राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांकडे असलेली हजारो हेक्टर गायरान जमिनी राज्य सरकारकडे वर्ग करून घेतल्या आहेत.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या सुधारणेचं विधेयक विधिमंडळात मांडत, त्याला एकमताने मंजुरी मिळाली. यानुसार महापालिका आणि नगरपालिकांकडील हजारो हेक्टर जमिनी, राज्य सरकारकडे वर्ग होता, याची देखरेख जिल्हा प्रशासन पाहाणार आहे.
भाजपचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधिमंडळात, महाराष्ट्र जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले. विधेयक सादर करताना मंत्री बावनकुळे यांनी, महाराष्ट्रातील 29 महापालिका क्षेत्रात 3 हजार 387 हेक्टर आणि 247 नगरपालिका क्षेत्रात 4 हजार 509 हेक्टर, अशी एकूण 7 हजार 887 हेक्टर गायरान जमीन आहे. पुणे महापालिका हद्दीत 886 हेक्टर गायरान जमीन आहे. पण गायरान जमिनी विनावापर पडून असल्याने त्यावर अतिक्रमणे वाढली आहेत. याशिवाय शहरी अन् निमशहरी भागात गायी-गुरे राहिलेली नाहीत. त्यामुळे या जमिनी पडून राहण्यापेक्षा राज्य सरकारकडे वर्ग केल्यास उपयोगी ठरतील, असे सांगितले.
गायरान जमिनी राज्य सरकारकडे (Government) वर्ग घेऊन घेताना, त्या राज्य सरकार, म्हणजेच आता जिल्हाधिकारी यांच्या नावे होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणीनंतर त्यांच्याशी करार करून त्या सार्वजनिक कामांसाठी मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. परंतु या गायरान जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी दिल्या जाणार नाहीत. जमिनी अधिगृहीत करताना पोस्टाने नोटीस पाठवण्याचे बंधन होते, आता इलेक्ट्रॉनिक नोटीस पाठवण्यासही मंजुरी या विधेयकाद्वारे मंत्री बावनकुळे यांनी मांडली.
