राज्य सरकारकडून सुधारित पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता वेतन सेवा निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. १० आणि 20 वर्ष सेवा केली आहे त्यांच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लढा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मध्ये सुधारणा करून जाहीर केलेल्या नवीन सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची (UPS) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, हे सविस्तर सांगितलं आहे,
काय आहे नवीन सुधारित पेन्शन योजना आणि कोणाला मिळणार लाभ?
वित्त विभागाने GR काढून याची माहिती दिली. या निर्णयामुळे मार्च २०२४ नंतर निवृत्त होणाऱ्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. या नवीन योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ शासकीय सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल.
यासोबतच, वेळोवेळी जाहीर होणारा महागाई भत्ताही त्यांना देय राहील. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीनुसार प्रमाणात निवृत्तीवेतन दिले जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी किमान ७,५०० रुपये पेन्शनची हमी सरकारने दिली आहे.
६० टक्के परतावा सरकारकडे जमा करावा लागणार
सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसमोर एक तांत्रिक अट ठेवण्यात आली आहे. निवृत्तीच्या वेळी पीएफआरडीए’कडून मिळणारा ६० टक्के एकरकमी परतावा कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडे जमा करावा लागेल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वीच एनपीएसमधून काही रक्कम काढली असेल, तर ती रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास, कर्मचाऱ्याच्या मासिक निवृत्तीवेतनात त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल.
३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत डेडलाईन
या योजनेत सहभागी होणे पूर्णतः ऐच्छिक असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लेखी पर्याय निवडण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. एकदा दिलेला पर्याय अंतिम राहील, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्यातील आर्थिक गणितांचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, ही योजना केवळ मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. राज्य सरकारने याची व्याप्ती वाढवली असून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत याचा लाभ मिळणार आहे.
संपाचा दबाव आणि सरकारची आश्वासनपूर्ती
२००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एनपीएसबाबत मोठी नाराजी होती. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी २१ एप्रिल रोजी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.
या संपानंतर सरकारने १५ दिवसांत कार्यपद्धती स्पष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता करत वित्त विभागाने आता सविस्तर जीआर जारी करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतनही आता ६० टक्के इतके निश्चित झाले असून त्यावरही महागाई भत्ता मिळणार आहे.
