मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाच दिवस पूर्ण झाले आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी आज अंतरवली सराटी गावात जावून मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.
यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडून कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? याची यादी सांगितली. तसेच त्यांनी याबाबतचे पुरावे देखील जरांगेंना दाखवले. यावेळी त्यांनी काही तांत्रिक मुद्देदेखील मांडले. यावेळी त्यांनी जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. पण जरांगेंनी पाणी घेतलं आणि सलाईन लावण्याचं मान्य केलं, तरी सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचं म्हटलं.
राज्य सरकारकडून ‘या’ मागण्या मान्य
- “मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची संख्या 1509 इतकी होती. त्यापैकी 1373 गुन्हे मागे घेतले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाप्रमाणे यादी आपल्याला देतो. जे अपात्र गुन्हे ठरले होते त्या 18 गुन्ह्यांच्याबाबतीत सरकार तुमच्या बरोबर आहे. त्याची चार्जशीट करणं पोलिसांचं काम आहे. त्याबाबत सरकार शंभर टक्के मदत करणार”, असं प्रसाद लाड यांनी सांगितलं.
- “मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी कक्ष स्थापन केला आहे. त्यासाठी अप्पर सचिव दर्जाचे ललितकुमार धायगुडे यांची नियुक्ती केली आहे. कक्ष अधिकारी विवेक जगदाडे, विधी अधिकारी नितीन कथोरे, कक्ष सहाय्यक अधिकारी राजेश जाधव केले आहेत. डेटा एन्ट्रीसाठी सतीश तातडे यांची नियुक्ती केली आहे. मंत्रालयाच्या बाराव्या मजल्यावर 1250 चौरस फुटाचे कार्यालय मराठा समाजासाठी दिले”, असं लाड यांनी सांगितलं.
- “जात पडताळणी तातडीने देण्यासाठी वंशावळी समिती आपण केली आहे आणि तिला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे”, अशी माहिती प्रसाद लाड यांनी दिली.
- “ओबीसी समाजाच्या सवलती मराठा समाजालादेखील लागू होतील. शंभर टक्के सवलती मिळणार”, अशी मोठी माहिती त्यांनी दिली.
- “जात पडताळणी समितीने निर्णय विरोधात दिला तर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थेट रद्द व्हायचे. पण आता सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत या प्रकरणात निर्णय लागत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होणार नाही. रद्द जरी झाला तरी त्याची फी ईडब्ल्यूएसमधून सरकार भरेल”, असा मोठा निर्णय झाल्याची माहिती प्रसाद लाड यांनी दिली.
- “सारथीसाठी गेल्यावर्षी 355 कोटी दिले होते. सारथीमध्ये जो अर्ज करेल त्याला पैसे देण्याचं प्रोव्हिजन आहे. आतापर्यंत 54 योजना आपण राबवत आहेत. आतापर्यंत 4466 लोकांनी लाभ घेतला आहे. त्याचे 15 कोटी 51 लाख रुपये सरकारने दिले आहेत. तसेच काल सरकारने 49 कोटी रुपये सारथीमध्ये वर्ग करण्याचं काम केलं आहे. त्याचा जीआर काढला आहे”, असं त्यांनी सांगितलं.
- “आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात 300 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. सरकारने पैसे उशिरा दिले म्हणून मराठा समाजाच्या मुलांना एनपी करायचं नाही तसं हमीपत्र बँकांना सरकारने दिलं आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात निधीची कमतरता भासणार नाही”, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
- “न्यायमूर्ती शिंदे समिती संपूर्ण राज्य फिरुन कुणबी नोंदी शोधणार आहे. या समितीला मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे 3000 फुटाची जागा देऊन कार्यालय करण्याची परवानगी दिली आहे”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
- “एमएसईबी, एसटी महामंडळातील नोकरींचे विषय असतील, सर्व मुलांचे प्रश्न सोडवू. सर्व मुलांना न्याय देण्याचे काम सुरु आहे. उद्यापासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप सुरु होईल. येत्या 17 सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रश्न सुटतील”, असं प्रसाद लाड यांनी सांगितलं.
