पुणे प्रतिनिधी :: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जाहीर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांकडेलागले आहे.शेतकऱ्यांसाीठीचा थेट आणि महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे दरवर्षी मिळणारी 6,000 रुपयांची मदत वाढणार का?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायद्याने बंधनकारक होणार का? आणि खत अनुदानात कपातहोणार का? विविध अहवाल आणि रेटिंग संस्थांच्या अंदाजांनुसार, सरकार शेतकऱ्यांच्या हातात थेट पैसा देण्यावर भरदेऊशकते, तरअनुदानव्यवस्थेतहळूहळूबदलकरण्याची दिशा दिसत आहे.
PM-Kisanयोजनेत वाढीचीअपेक्षा
MSP वर काय संकेत?
किमान आधारभूत किंमतीबाबत (MSP) शेतकऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी म्हणजे कायदेशीर हमी. मात्र सध्याच्या संकेतांनुसार अर्थसंकल्प 2026 मध्ये MSP ला कायद्याचे रूप मिळण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे सरकार MSP ठरवताना C2 खर्चावर 50 टक्के नफा देण्याचे सूत्र कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या सर्वोच्च आर्थिक समितीने (CCEA) रबी हंगाम 2026 साठी MSP ला आधीच मंजुरी दिली आहे. गव्हासाठीMSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला असून, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 160 रुपयांनी जास्त आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सरकारी खरेदी सुमारे 84,263 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक आधार देण्यावर सरकारचा भर राहण्याची शक्यता आहे. तरMSP आणि अनुदान धोरणांमध्ये मोठेसंरचनात्मक बदल तात्काळ होण्याचे संकेत सध्या तरी मर्यादित दिसत आहेत.
