Pune News पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात १ हजार ३८८ हेक्टरची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
गावनिहाय संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे क्षेत्र येत्या दोन दिवसांत काढण्यात येणार असून, येत्या सोमवारपासून (ता. २५) जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयात संमतिपत्र स्वीकारण्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावातील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर क्षेत्र (सात हजार एकर) यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार २४ एप्रिल रोजी याबाबत अधिसूचनाही काढली होती. त्यामुळे या सातही गावातील १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार होते. त्यानंतर या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. महिनाभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे क्षेत्र कमी करण्याबाबत सूतोवाचही केले होते. त्यानुसार पूर्वी निर्धारित करण्यात आलेले जमिनीचे क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कमी करण्यात आले आहे. क्षेत्र कमी करण्यात आले असल्याबाबतचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी १ हजार २८५ म्हणजे सुमारे तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
विमानतळासाठी संपादित करावयाच्या जागेचा नव्याने करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार, भूसंपादनातून गावठाण वगळणार असल्याचे सांगण्यात आले. तरी देखील संपादित होणाऱ्या क्षेत्रात ज्या शेतकऱ्यांची घरे बाधित होत असतील, तर त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यांच्यासाठी अन्य ठिकाणी शेती आणि घरांची व्यवस्था करण्यात येईल. शक्यतो हे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी करण्याचा विचार आहे. बाधितांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन करावे, या मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांना विविध फायदे देण्यात देणार आहेत. त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, असेही निर्देश पी. वेलारसू यांनी डुडी यांनी पत्रात दिले आहेत. त्यानुसार आता गावनिहाय क्षेत्र काढण्याचे काम सुरू असून, पुढील दोन दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
भूसंपादनास संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना चारपट मोबदल्यासह एरोसिटीत १० टक्के विकसित भूखंड दिला जाईल. मात्र, संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ चारपट मोबदलाच देण्यात येणार आहे. संमती घेण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून सुरू करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सासवड येथील पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयातही या संमती स्वीकारण्यात येतील.
– जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
