Pune news महापालिकेत 2017 मध्ये समावेश करण्यात आलेल्या धायरी, शिवणेसह 11 गावांच्या विकास आराखड्यात बहुतेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन, तर काही अल्पभूधारक होणार आहेत.
बहुतेक गावांत गायरान, सरकार पडजमिनी आहेत. या जमिनींवर विकासकामांसाठी आरक्षणे टाकण्यात यावीत; अन्यथा तीव आंदोलन करण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीने केला आहे.
अन्यायकारक आरक्षणे मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत तीव लढा देण्याचा पवित्रा कृती समितीने घेतला आहे. धायरी येथे रविवारी झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीत शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करण्यात आला. कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले की, पीएमआरडीए ( पुणे महानगर विकास प्राधिकरण) या गावांचा विकास आराखडा मंजूर करणार होते. मात्र, त्यात गैरप्रकार झाल्याने शासनाने वरिष्ठ पातळीवर या गावांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये एक गुंठ्यापासून दोन – तीन एकर जमिनींवर आरक्षणे टाकली आहे. यावर मुंबईत हरकती दाखल करण्यात येणार आहेत. पुण्यातील शेतकऱ्यांना हे गैरसोयीचे आहे. यामुळे पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती दाखल करण्याची सोय करावी. या गावांत असलेल्या सरकारी जमिनींवर विकासकामे करण्यात यावी.
कृती समितीचे उपाध्यक्ष पोपटराव खेडेकर म्हणाले की, नवीन कात्रज बाह्यवळण महामार्ग, राष्ट्रीय प्रकल्प, बंधारे आदी कामांसाठी या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन केले आहे. नागरीकरण वाढल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांकडे जमिनी शिल्लक नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांकडे थोड्याफार जमिनी शिल्लक आहेत, त्यावरदेखील आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत.
अमर चिंधे पाटील म्हणाले, ’शासनाने अन्यायकारकपणे विकास आराखडा तयार केला आहे. यानुसार समाविष्ठ गावांत आणि वाड्यावस्त्यांत मूळ गावठाण विस्तारालाही जागा उरणार नाही. त्यामुळे भूमिपुत्रांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.’ या वेळी मिलींद पोकळे, संदीप चव्हाण आदींसह नागरिक उपस्थित होते.
