Pune आधीच विरोधकांनी निवडणूक आयोगाविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यामुळे आयोगाची डोकेदुखी वाढलेली असतानाच आता निवडणूक आयोगाला आणखी एक मोठा झटका लागला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचा रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यावरून सर्वोच्च न्यायालय आयोगावर भडकलं आहे. काँग्रेस नेते टीडी राजेगौडा आणि भाजप नेते डीएन जीवराजा यांच्यातील वादावर कोर्टात सुनावणी होती. यावेळी री काऊंटिंगची मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सापडत नसल्याचं निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर कोर्टाचा पारा चढला. आपल्याकडील रेकॉर्ड गहाळ झालं, असं निवडणूक आयोग कसं म्हणू शकतं? असा संतप्त सवालच कोर्टाने आयोगाला केला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अल्टिमेटमच देऊन टाकला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत रेकॉर्ड सादर करा. नाही तर आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, असा इशाराच कोर्टाने आयोगाला दिला आहे. तुमच्याकडे संबंधित रेकॉर्ड नाही हे कसं होऊ शकतं? निवडणुका घेणं आयोगाचं मुख्य काम आहे. त्यासाठी आवश्यक दस्ताऐवज सुरक्षित ठेवलेच पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
आमच्याकडून रेकॉर्ड शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं आयोगाने कोर्टाला सांगितलं. त्यावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. जेव्हा संबंधित रेकॉर्ड निवडून आलेल्या उमेदवाराला दिलं होता, तर मग तो रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था का केली नाही, असा सवाल करतानाच निडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व दस्ताऐवज आणि रेकॉर्डच्या उपलब्धतेकडे सहज पाहिलं जाऊ शकत नाही. या गोष्टी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. पुढच्या तारखेपर्यंत तुमच्याकडे जो रेकॉर्ड असतील ते कोर्टात सादर करा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.
तर प्रतिकूल निष्कर्ष काढू
पुढच्या सुनावणीपर्यंत संबंधित रेकॉर्ड सादर केले नाही तर आम्ही आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढू. अशा पद्धतीने हलके बहाणे स्वीकारता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
काय आहे वाद?
कर्नाटकाच्या शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात 2023मध्ये काँग्रेसचे टीडी राजेगौडा यांनी भापजच्या डीएन जीवराजा यांना 201 मतांनी पराभूत केलं होतं. त्यामुळे जीवराजा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या विजयाला आव्हान दिलं होतं. पोस्ट मतांची गणना आणि बाद झालेल्या मतांच्या सत्यापनाच्या नियमांचं पालन झालं नसल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता. 6 एप्रिल 2026 रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने बाद केलेले 279 पोस्टल मतांचे सत्यापन आणि सर्व मतपत्रिकांची पुनर्गणना करण्याचा आदेश दिले होते. त्यानंतर मे मध्ये पुन्हा मतमोजणी करण्यात आली होती.
