Pune News राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आता पावले पडू लागली आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाचे पुनर्गठन आणि कृषीशी निगडित गरजांसाठी नवीन अथवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या नैसर्गिक आपत्ती मदतविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक झाली. ही बैठक राज्य सरकारचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या बैठकीदरम्यान समितीकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित सवलत उपाययोजना, पात्र कर्जखात्यांची निवड, कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया, अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि संबंधित नियामक बाबींचे सादरीकरण करण्यात आले. दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश सर्व सदस्य बँकांना देण्यात आले.
