pune उत्तराखंडमधील ग्रामीण भागातील बेघर आणि गरजू कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणला राज्यात गती मिळाली आहे. २०२२ पासून आतापर्यंत राज्यातील ३९ हजार ८१५ कुटुंबांना या योजनेतून पक्की घरे मिळाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यामध्ये उधमसिंह नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४ हजार ८८२ घरे बांधण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना घरासोबतच स्वच्छता, पाणी, वीज आणि स्वयंपाकाच्या इंधनासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.
घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते. उत्तराखंडमधील डोंगराळ भाग आणि मैदानी प्रदेशातील गरजू कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, घर बांधकामासाठी पात्र लाभार्थ्यांना १ लाख ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याशिवाय स्वयंपाकघरासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी मिळणारी मदत ५ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शौचालय बांधण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत १२ हजार रुपयांपर्यंत स्वतंत्र आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच संबंधित रोजगार योजनेच्या नियमानुसार घर बांधकामाशी निगडित कामासाठी ९५ दिवसांच्या मजुरीचाही लाभ मिळू शकतो.
पाणी, वीज आणि गॅस जोडणीवरही भर
पक्क्या घरासोबतच लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न आहे. पात्रतेनुसार नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी आणि वीज जोडणीसारख्या सुविधांचा लाभ संबंधित योजनांमधून मिळू शकतो.
या सुविधांमुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या राहणीमानात सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक सुविधेचा लाभ संबंधित योजनेची पात्रता आणि मंजुरी यांवर अवलंबून असतो.
उधमसिंह नगरमध्ये सर्वाधिक घरे
राज्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, उधमसिंह नगरमध्ये सर्वाधिक ४ हजार ८८२ घरे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर हरिद्वारमध्ये ४ हजार ४९३ आणि रुद्रप्रयागमध्ये ४ हजार ३२ घरे बांधण्यात आली आहेत.
चमोलीमध्ये ३ हजार ९००, पिथौरागढमध्ये ३ हजार ३८६, पौडी गढवालमध्ये ३ हजार १९५, उत्तरकाशीमध्ये ३ हजार ५७ आणि डेहराडूनमध्ये २ हजार ८३९ घरे पूर्ण झाल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे.
चंपावतमध्ये २ हजार ७८९, बागेश्वरमध्ये २ हजार २७९, टिहरी गढवालमध्ये २ हजार १३४, नैनितालमध्ये १ हजार ४८० आणि अल्मोडामध्ये १ हजार ३४९ घरे बांधण्यात आली आहेत. या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण घरांची संख्या ३९ हजार ८१५ आहे.
ग्रामीण कुटुंबांना हक्काच्या घराचा आधार
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा उद्देश पात्र ग्रामीण कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यात दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे महत्त्वाचे मानले जाते.
राज्य सरकारने ग्रामीण आवास योजनेसोबतच शहरी आवास क्षेत्रातही काम सुरू असल्याचे नमूद केले आहे. घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे
