pune Business Loan: स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल किंवा सध्याचा व्यवसाय विस्तारण्याची तयारी करत असाल, तर सुरुवातीपासूनच काही महत्त्वाच्या सरकारी नोंदणी आणि योजनांची माहिती घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार Startup India (DPIIT Recognition) आणि MSME म्हणजेच Udyam Registration यांसारख्या नोंदणी उपयोगी ठरू शकतात.
या नोंदणीमुळे संबंधित व्यवसायांना विविध सरकारी योजना, सुविधा आणि प्रोत्साहनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता मिळू शकते. मात्र, प्रत्येक योजनेचे निकष आणि फायदे वेगवेगळे असल्याने अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत नियम तपासणे आवश्यक आहे.
Startup Indiaचा विचार का करावा?
जर तुमचा व्यवसाय स्टार्टअपच्या निकषांमध्ये बसत असेल, तर Startup India अंतर्गत DPIIT मान्यता घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. DPIIT मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना स्वयं-प्रमाणन, पेटंट आणि IPR अर्ज प्रक्रियेसह काही सरकारी सुविधांचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र, Startup India नोंदणी म्हणजे थेट आयकरमाफी नाही. पात्र DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना आयकर कायद्याच्या कलम 80-IAC अंतर्गत करसवलतीसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करता येतो. पात्रता पूर्ण झाल्यास पहिल्या १० वर्षांपैकी सलग ३ आर्थिक वर्षांसाठी आयकर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो.
छोट्या व्यवसायासाठी Udyam Registration महत्त्वाचे
जर तुम्ही छोटा किंवा मध्यम व्यवसाय सुरू करत असाल, तर MSME अंतर्गत Udyam Registration हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या नोंदणीमुळे व्यवसायाला MSME म्हणून अधिकृत ओळख मिळते आणि संबंधित सरकारी योजना व सुविधांसाठी पात्रता तपासता येते. MSME क्षेत्रासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध सरकारी योजना, कर्ज सुविधा आणि इतर प्रोत्साहनांचा लाभ व्यवसायाच्या प्रकार आणि पात्रतेनुसार मिळू शकतो. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यात Udyam Registration आवश्यक आहे का आणि कोणत्या योजनांसाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो, याची माहिती घेणे उपयुक्त ठरते.
व्यवसाय वाढवण्यासाठी १० लाखांपर्यंत कर्जाचा पर्याय
व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्याचा विस्तार करण्यासाठी भांडवलाची गरज असल्यास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत व्यवसाय कर्जाचा पर्याय तपासता येतो. मुद्रा योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म आणि लघु व्यावसायिकांना व्यवसायाशी संबंधित विविध गरजांसाठी कर्ज मिळू शकते. कर्जाच्या रकमेचे विविध प्रकार आणि श्रेणी आहेत. त्यामुळे अर्जदाराची गरज आणि पात्रतेनुसार योग्य श्रेणी निवडली जाते.
