“आयटीसाठी ३ हजार एकर जमीन दिली; आता एक इंचही नाही!” — ग्रामस्थांचा संताप
माण : आयटीनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माण गावात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित नगररचना योजनेवरून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत माण ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभेत प्रस्तावित नगररचना योजनेला एकमुखाने विरोध दर्शविला.
माण ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात सरपंच तथा प्रशासक अर्चना सचिन आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. यावेळी शेतकरी व प्लॉटधारकांनी हात वर करून प्रस्तावित नगररचना योजना फेटाळून लावली. ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणतीही योजना राबवू नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आयटी पार्कसाठी माण गावाने यापूर्वी सुमारे ३ हजार एकर जमीन दिली आहे. त्यानंतर मेट्रो, गृहप्रकल्प, रस्ते आणि अन्य विकासकामांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित शेतजमिनी वाचविण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
२०१६ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या माण-म्हाळुंगे नगररचना योजनेचा अनुभव अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नसताना नव्याने नगररचना योजना कशासाठी, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. विकासासाठी माण गावाने मोठा त्याग केला असून, आता उर्वरित शेतजमिनीही ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामस्थ एकजुटीने रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा विशेष ग्रामसभेत देण्यात आला.
बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी योजना?
विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा वापर करून त्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. प्रस्तावित प्रक्रियेमुळे मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होण्याची शक्यता असल्याचा संशयही काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
शासनाने ग्रामस्थांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून योजना जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास २००६ च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे माणमधील नगररचना योजनेचा वाद आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
ग्रामस्थांच्या सात प्रमुख मागण्या
• प्रस्तावित नगररचना योजनेचा शासनाने तत्काळ फेरविचार करावा.
• ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणतीही योजना लादू नये.
• यापूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी दिलेल्या जमिनींचा विचार करावा.
• शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्यापासून संरक्षण द्यावे.
• ग्रामस्थांच्या हरकती व सूचनांची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
• कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शेतकरीहिताचा विचार करावा.
• जबरदस्तीने योजना राबविल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल.
या विशेष ग्रामसभेला नंदकुमार भोईर, पांडुरंग राक्षे, सुनील भरणे, तानाजी पारखी, अमृता हिंगडे, नवनाथ पारखी, सचिन आढाव, शुभांगी भोसले, उज्वला पारखी, देविदास सावंत, दत्तात्रय पारखी, बाबासाहेब पारखी, निलेश भोईर, वसंत बोडके, भानुदास पारखी, मल्हारी बोडके, राहुल ओझरकर यांच्यासह शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आता प्रशासन आणि पीएमआरडीए ग्रामस्थांच्या विरोधाची कशी दखल घेतात, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
