Pune महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) वर्ग केलेली ११७ गावे पुन्हा एकदा ‘पीएमआरडीए’कडे (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) सोपवण्यात येणार आहेत. या गावांतील नागरी विकासातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे दूर झाले असून, एकसंध आणि एकात्मिक पद्धतीने संरचनात्मक आराखडा (स्ट्रक्चरल प्लॅन) तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड या शहरांलगत साकारण्यात येत असलेला रिंगरोड प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या पहिल्या टप्प्यातील हा प्रकल्प विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या हद्दीत सुमारे १३७ किलोमीटरच्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने या पाच तालुक्यांमधील ११७ गावांचे सुमारे ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘एमएसआरडीसी’कडे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सोपवले होते. मात्र, भौगोलिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या ही सर्व गावे ‘पीएमआरडीए’ अंतर्गत आहेत. दोन वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आता ही गावे पुन्हा ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग करण्यात येतील. या निर्णयामुळे या भागातील बांधकाम परवानग्या, झोनिंग आणि नागरी सुविधांच्या वितरणात सुसूत्रता येणार आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. भविष्यात रिंगरोडच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यकतेनुसार काही विशिष्ट प्रकल्प क्षेत्रांचे अधिकार ‘एमएसआरडीसी’कडे ठेवले जाऊ शकतात, परंतु संपूर्ण क्षेत्राचे मुख्य नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘पीएमआरडीए’च कार्यरत राहील. या भूमिकेमुळे विकास प्रक्रियेचे सुलभीकरण होणार असून, स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पुण्याच्या परिघातील गावांचा विकास आता अधिक नियोजनबद्ध रीतीने होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि एकात्मिक विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा ‘पीएमआरडीए’ अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठक झाली.
‘एमएसआरडीसी’कडे सोपवलेली ११७ गावे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग करावीत, असा ठराव प्राधिकरण समितीमध्ये झाला आहे. तो प्रस्ताव पुढे नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहे.
– डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, ‘पीएमआरडीए’
पीएमआरडीए’कडे अधिकार का?
‘पीएमआरडीए’अंतर्गत प्रत्यक्षात हवेली, भोर, मुळशी, पुरंदर आणि वेल्हे (राजगड) या पाच तालुक्यांचे अधिकार आहेत. या गावांचा मूळ प्रारूप विकास आराखडा ‘पीएमआरडीए’ने यापूर्वीच अभ्यासाअंती तयार केला होता. प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार आता या गावांचा अंतिम संरचनात्मक आराखडा तयार करण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून अधिक प्रभावीपणे केले जाणार आहे. ‘एमएसआरडीसी’ ही प्रामुख्याने रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी संस्था आहे. त्यामुळे या गावांचा सुनियोजित विकास केवळ ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातूनच अधिक सक्षमतेने होऊ शकतो, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यावर आता राज्य सरकारकडून अंतिम शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.
