pune news राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. याची अधिसूचना सुध्दा जारी करण्यात आली आहे.
आता गुंठाभर जमिनीचाही व्यवहार होणार; सातबारावर नाव लागणार
एक – दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे. त्यामुळे सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल.
राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापराची परवानगी क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून, या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखो कुटुंबांना न्याय मिळणार असून, अनेक प्रलंबित मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क आणि विकासकामांना आता गती मिळणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीतील अकृषक जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा आता रद्द केला गेला आहे. नवीन नियमानुसार एक – दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी – विक्री आता पूर्णपणे कायदेशीर असेल आणि त्यांची नोंदणी सातबारावर नियमितपणे होऊ शकेल. अनेक महिन्यांपासून तुकडेबंदी कायदा सुधारणेची वाट पाहिली जात होती.
मात्र, त्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाकडून प्रसिद्ध केली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास अडचणी येत होत्या.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम लागू असलेल्या क्षेत्रामध्ये म्हणजेच वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेल्या स्थानिक क्षेत्रांमध्ये त्या त्या वेळी सदर स्थानिक क्षेत्राकरिता ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांच्या जमिनींची विविध हस्तांतरणे किंवा विभाजने करण्यात आलेली असून, त्यामुळे जमिनींचे तुकडे झाले आहेत. ही हस्तांतरणे किंवा विभाजने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याने या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात आलेल्या नाहीत किंवा घेतल्या असतील तर त्या इतर हक्कांमध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना या अधिसूचनेद्वारे दिलासा मिळाला आहे.
आता प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदीखत झाले आहे. मात्र, त्याचा फेरफार झाला नाही, अशा व्यवहाराच्या नोंदी आता सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहे. तसेच, ज्यांचे फेरफार रद्द करण्यात आले आहे त्यांचे फेरफार नव्याने घेण्याचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत. याबाबतचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहेत.
