Pune update
(ओबीसी) यादीत आधीच ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अशा वेळी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जार नाही, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे यांच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी दिले.
ओबीसीतून आरक्षण व अन्य मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, लोकशाहीत कोणालाही आपले मत मांडण्याचा व मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आंदोलनासाठी जे नियम व निकष देण्यात आले आहेत, त्या नियमानुसार हे आंदोलन झाले, तर आम्हाला काही अडचण नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही निकष ठरविले आहेत. त्यामुळे आता सरकारच्या ते हाती नाही.
ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण हवे, या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न माझ्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सोडविला. इतर कोणीही तो सोडविला नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत भरीव आर्थिक मदत देऊन उद्याोजक तयार करण्यात आले. विद्यार्थी व इतरांना मदत देण्यात आली. आमच्या सरकारने दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिले असून ते आजवर टिकले आहे आणि त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आणि तरुणांना नोकऱ्यांसाठी होत आहे.
ओबीसींमध्ये आज ३५० पेक्षा अधिक जाती आहेत. वैद्याकीय प्रवेशाचे उदाहरण पाहिले, तर ओबीसी अंतर्गत कटऑफ हा आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीयांपेक्षा (एसीबीसी-मराठा) वर किंवा अधिक आहे. तर एसीईबीसीचा कट ऑफ हा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) कटऑफच्या वर आहे. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीमुळे समाजातील विद्यार्थ्यांचे नेमके किती भले होणार आहे, याची मला कल्पना नाही. ही आकडेवारी जर नीट बघितली, तर मराठा समाजाच्या हिताचे काय आहे, हे लक्षात येईल.
राजकीय आरक्षण नाही त्यामुळे मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करून अभ्यासपूर्वक मागणी करावी, ही मराठा समाजाचीही जबाबदारी आहे. एसीईबीसी आरक्षणामध्ये राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे आंदोलनामागे राजकीय आरक्षण हा जर हेतू असेल, तर मात्र गोष्ट वेगळी आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
