Pune सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला अलीकडचा निर्णय ऐतिहासिक ठरत आहे. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा करून दिव्यांग-दिव्यांग विवाहालाही मान्यता देणारा शासन आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी पारित केला असून, त्यामुळे दिव्यांग अधिनियम २०१६ ची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार असून, त्यातील ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिव्यांग कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. या योजनेसाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे वैध UDID प्रमाणपत्र आवश्यक असून, विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणेही बंधनकारक आहे.
या शासन निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना साईनाथ पवार, अशासकीय सदस्य, राज्य सल्लागार मंडळ, दिव्यांग मंत्रालय, मुंबई यांनी सांगितले की, “माननीय सचिव तुकाराम मुंडे साहेबांमुळे दिव्यांग अधिनियम २०१६ ची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. दिव्यांगांचे पुनर्वसन, सामाजिक सन्मान आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने शासन ठोस पावले उचलत आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून दिव्यांगांच्या आत्मसन्मानाला बळ देणारा आहे.”
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे सादर करून अनुदान वितरित करण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षातील अर्ज त्या वर्षातच निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
