pune पुण्यातील सहारा समूहाची 108 एकरहून अधिक जमीनीची किंमत चालू बाजार भावाप्रमाणे अंदाजे साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रुपयांची असताना देखील, पुण्यात प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या लालसेपोटी ही जमीन कवडी मोल दराने विक्री केली असून तिची अवघ्या 350 कोटींना विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या हेराफेरीमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाल्याने शेकडो गुंतवणूकदारांचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
धानोरी (ता.हवेली, जि. पुणे) येथील सर्व्हे नंबर 6/1, 6/2, 10/1, 8/4 अ, 8/4ब, 9 (पार्ट), 10/2, 11/2 अ, 11/ख, 11/1 (पार्ट), 11/3, 11/3/1, 11/3/2, 11/4अ, 11/4/1, 11/4अ/3, 11/4 अ/4, 11/4 अ/2, 11/4ब मध्ये सहारा समूहाची एकूण क्षेत्र 43 हेक्टर 30.50 आर म्हणजे 108 एकर 10.50 गुंठे जमीन आहे. सहारा समूहाचा या ठिकाणी टाऊनशिप उभारण्याची महत्वकांक्षी योजना होती. समूहाने नागरिकांना फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे पाचशेहून अधिक गुंतवणूक दारांकडून सन 2004 पासून सुमारे 18 कोटींहून अधिक रक्कम गोळा केली होती.
सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांबरोबर रीतसर अग्रीमेंट केले होते. परंतु, या ठिकाणी कोणतीही इमारत बांधली गेलीच नाही. आणि अखेर सन 2012 मध्ये सहारा समूह दिवाळखोरीत गेला. त्यानंतर सहारा समूहाच्या पुण्यासह देशभरातील मिळकती सेबीने जप्त केल्या. या मिळकतींची विक्री करून येणारी रक्कम गुंतवणूकदारांना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार या मिळकतींची न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विक्री सुरु आहे.
सहारा समूहाच्या मालमत्ता ज्या क्षेत्रात आहेत त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या वर्तुळ दरांपेक्षा कमी किमतीत विक्री होणार नाही. असे न्यायालयाचे स्पष्ठ आदेश असतानादेखील पुण्यातील सहारा समूहाच्या हा 108 एकर जमीन विक्रीचा व्यवहार झाला आहे. करारनामा, खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्क कमी दाखविल्याने हा व्यवहार आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. या जमिनीतून शाळा, बगीचा व इतर सुविधांसाठी काही क्षेत्र आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. तसेच या जमिनीमधून डीपी रस्ता देखील गेला आहे.
दरम्यान, धानोरी येथील सहारा समूहाची सुमारे 25 ते 30 एकर जमीन आरक्षित क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तर उर्वरित जमीन ही निवासी क्षेत्रासाठी आहे. या क्षेत्रातून डीपी रोड गेल्याने एफएसआय वाढला आहे. त्यामुळे
सध्या या ठिकाणीच्या एका गुंठ्याची किंमत सुमारे 80 लाख ते 1 कोटी रुपये आहे. अवघ्या 10 एकर जमिनींचीच किंमत सुमारे 400 कोटी रुपये होत आहे. मग 3 हजार कोटी रुपयांची 98 एकर जमीन नेमकी कोणाच्या घशात घातली. असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
20 वर्षानंतरही गुंतवणूकदार न्यायाच्या प्रतीक्षेत
सहारा समूहाच्या या टाऊनशिपमध्ये स्वप्नांचे घर घेण्यासाठी अनेकांनी आयुष्यभराची जमापुंजी जमा केली होती. आपल्याला स्वत:चे व हक्काचे घर होईल म्हणून शेकडो गुंतवणूकदार हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट पाहत होते. परंतु, सरते शेवटी त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या जमिनी गुंतवणूकदारांना कोणतीही कल्पना न देता विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किमान मूळ रक्कम तरी मिळावी. म्हणून गुंतवणूकदार आस लावून बसले आहेत. परंतु, 20 वर्षे उलटूनही अद्याप एक दमडीही न मिळाल्याने गुंतवणूकदार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शासकीय अधिकारी व बिल्डरांची अभद्र युती सामान्य माणसाच्या मुळावर
धानोरी येथे सहारा समूहाच्या अनेक मिळकती आहेत. शासकीय अधिकारी व बिल्डरांची अभद्र युती केल्यामुळे सामान्य माणूस मात्र यामध्ये भरडला गेला आहे. बाजार भावापेक्षा मुद्रांक शुल्क कमी दाखविल्याने हा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. सुमारे 350 कोटी रुपयांना जमिनीची विक्री झाली असताना देखील अद्यापपर्यंत गुंतवणूकदारांचे 18 कोटी रुपये गेले कुठे? हा प्रश्न सध्या भेडसावत आहे. त्यामुळे शासनाला करोडो रुपयांचा चुना लावणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी व बिल्डरवर न्यायालयात काय कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
