pune land पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणातील खरेदी-विक्री व्यवहार अवैध आहे. महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा, १९६९ नुसार या जमिनी मूळ वतनदारांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे.
शिवाय, या जमिनीचे सरकार मालक नसून, यासाठी तयार करण्यात आलेले आमुख्त्यारपत्र देखील बेकायदेशीर आहे, असा दावा सामाजिक न्याय विभागाचे माजी प्रधान सचिव किशोर गजभिये यांनी केला आहे. ते रविवारी पत्रकारांशी बोलत होते.
महार वतनासंबंधीचा हा मुद्दा असल्याने, या प्रकरणातील काही तथ्ये गजभिये यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माध्यमांसमोर मांडली. त्यानुसार, या जमीन व्यवहारात अनेक बेकायदेशीर बाबी झाल्या आहेत. या जमिनीचे मूळ मालक तब्बल २७२ महार वतनदार असून, मुंबई सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार हे या जमिनीचे मालक नाहीत.
ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर “मुंबई सरकार” अशी घेतलेली नोंद चुकीची आहे. महार वतनदारांच्या जमिनी आमुख्त्यारपत्राद्वारे ना ताब्यात घेता येतात, ना विकता येतात. त्यामुळे शीतल तेजवानी यांचे आमुख्त्यारपत्र प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर आणि शून्य ठरते. तसेच, या जमिनीचा व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायजेस या कंपनीमार्फत करण्यात आला असून, या कंपनीचे भागीदार पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील आहेत. त्यांचा खरेदी व्यवहारदेखील प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने या जमिनीवरील सर्व व्यवहार आणि सर्व हस्तांतरणे रद्द करून, महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा, १९६९ नुसार त्या आजही जिवंत असलेल्या २७२ मूळ वतनदारांच्या ताब्यात द्याव्यात. यामुळे महार वतनदार कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही आणि मूळ वतनदारांना न्याय मिळेल, असे गजभिये यांचे म्हणणे आहे.
