इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवाराची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीकडून उतरवण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. इंडिया आघाडीने सर्वानुमते बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी दिली आहे. बी. सुदर्शन रेड्डी यांची लढत ‘एनडीए’च्या सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याशी होणार आहे.
इंडिया आघाडीनं प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत उपराष्ट्रपतीपदासाठी बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या घोषणा केली. “इंडिया आघाडीतील सगळ्या पक्षांची सहमती घेऊन बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले,” असे जयराम रमेश यांनी सांगितले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटलं की, “आम आदमी पक्षाचा सुद्धा बी. सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा आहे.”
B. Sudershan Reddy कोण आहेत बी सुदर्शन रेड्डी?
बी सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी झाला. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि गोव्याचे पहिले लोकायुक्त होते. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील रंगा रेड्डी जिल्ह्यातील अकुला मैलाराम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला असून, सुरुवातीच्या शिक्षणानंतर त्यांनी १९७१ मध्ये हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले.
रेड्डी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात नागरी आणि संवैधानिक बाबींमध्ये सराव करून केली आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील के. प्रताप रेड्डी यांच्यासोबत काम केले. त्यानंतर ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली आणि ते केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील बनले.
१९९३ मध्ये, ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आणि उस्मानिया विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार देखील होते. रेड्डी यांना २ मे १९९३ रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर, ५ डिसेंबर २००५ रोजी ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यानंतर सुदर्शन रेड्डी यांची १२ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि ते ८ जुलै २०११ रोजी निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर मार्च २०१३ मध्ये गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला, मात्र, वैयक्तिक कारणांमुळे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.
