pune पुणे ते शिरूर दरम्यान ५४ किलोमीटर लांबीचा सहापदरी इलेव्हेटेड महामार्ग (उड्डाणपूल) डीबीएफओटी (डिझाइन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) या तत्त्वावर उभारण्यास महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे लवकरच या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याबरोबरच उड्डाणपुलाचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अहिल्यानगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. या रस्त्याचा येरवडा ते खराडी हा भाग पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. नगर रस्ता हा राज्य मार्ग आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली होती. येरवडा ते शिक्रापूर हा रस्ता सहापदरी करण्याबरोबर कोणत्या ठिकाणी उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर करायचे, यासंबंधीचा आराखडा करावा.
त्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी केंद्राकडूनही निधीची मदत घेता येईल, असे सांगत बैठकीतूनच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी मोबाईलवरून पवार यांनी संपर्क साधला होता.या रस्त्यावर पुणे ते शिरूर दरम्यान ५४ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला.
तसेच हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय), राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्लूडी) यांच्याऐवजी ते महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सुविधा महामंडळाकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या; परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यामुळे सुविधा महामंडळाने या उड्डाणपुलाच्या कामाबरोबरच पुणे ते औरंगाबाद ग्रीन कॅरिडोअरसाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाचा समावेश करून साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित (इस्टिमेट) धरून या निविदा काढण्यात आल्या. त्यात तीन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या.
त्या निविदा महामंडळाकडून उघडण्यात आल्या आहे. पूर्वगणनपत्रकपेक्षा (इस्टिमेट) जवळपास ४६ टक्के जादा दराने निविदा आल्यामुळे महामंडळाने त्यावर निर्णय घेताना ‘डीबीएफओटी’ पद्धतीने काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी काढले आहेत.
