पुणे महापालिका स्वीकृत सदस्य निवड: भाजपमधील दिग्गज नेत्यांच्या नातेवाईकांची प्रतिष्ठा पणाला, पक्षांतर्गत चुरस वाढली

पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केल्यानंतर, आता सर्वांचे लक्ष स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या निवडीकडे लागले आहे. महापालिकेतील पक्षीय बलाबलानुसार, एकूण दहा स्वीकृत जागांपैकी तब्बल सात जागांवर भाजपचे वर्चस्व राहणार आहे. यामुळे ज्या इच्छुकांना मुख्य निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नव्हती, त्यांच्या आशा आता या मार्गाने सभागृहात जाण्यासाठी उंचावल्या आहेत.

निवडणुकीच्या काळात उमेदवारी वाटप करताना भाजपने नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना संधी न देण्याचे धोरण अवलंबले होते. पक्षाच्या या निर्णयामुळे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या मुला-मुलींना किंवा नातेवाईकांना निवडणुकीपासून दूर राहावे लागले होते. मात्र, आता स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत या डावलल्या गेलेल्या नातेवाईकांना संधी मिळणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सद्यस्थितीत महापालिकेकडे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी एकूण १९३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करून ९ मार्च रोजी अंतिम दहा सदस्यांची घोषणा केली जाणार आहे. भाजपमध्ये ही चुरस अधिक आहे, कारण निवडणुकीच्या वेळी बंडखोरी रोखण्यासाठी अनेक इच्छुकांना स्थानिक नेत्यांनी स्वीकृत सदस्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता जागा मर्यादित आणि इच्छुक अधिक अशी स्थिती निर्माण झाल्याने, दिलेला शब्द पाळण्याचे मोठे आव्हान पक्षाच्या नेतृत्वापुढे उभे राहिले आहे.

या शर्यतीत अनेक बड्या नेत्यांच्या नातेवाईकांची नावे चर्चेत आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे पुतणे दुष्यंत मोहोळ, ज्यांच्याकडे भाजयुमोच्या शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे, त्यांचे नाव चर्चेच्या अग्रभागी आहे. तसेच, राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे चिरंजीव करण मिसाळ आणि आमदार सुनील कांबळे यांच्या कन्या सुप्रिया कांबळे यांच्या नावाचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे, काही माजी नगरसेवक ज्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती, त्यांनीही पुन्हा सभागृहात एन्ट्री मिळवण्यासाठी नेत्यांकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

पक्षातील या अंतर्गत ओढाताणीमुळे वरिष्ठ नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. उमेदवारी नाकारलेले माजी लोकप्रतिनिधी सातत्याने संपर्कात असून, वरिष्ठ पातळीवरून आदेश येतील असे सांगून स्थानिक नेते सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत. या निवडीत निष्ठवंतांना न्याय मिळतो की नेत्यांच्या नातेवाईकांचे पुनर्वसन होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.