हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू केल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नसल्याचे वक्तव्य जलसंपदा मंत्री आणि मराठा अरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत दिलेले निर्देश कायदेशीररीत्या तपासून पाहिले जात असून, सरकार सकारात्मक असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलकांमधील कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्टपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांनी उद्यासाठीही (एक सप्टेंबर) एक दिवसाची परवानगी वाढवून दिली आहे. दरम्यान, आज दिवसभर मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची दोन वेळा बैठक पार पडली. मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला गिरीश महाजन, दादा भुसे, मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले उपस्थित होते. तसेच अन्य मंत्री दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
सायंकाळच्या बैठकीमध्ये राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ देखील उपस्थित होते. तर माजी न्या. संदीप शिंदे ऑनलाइन उपस्थित होते. या बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिवसभरातील बैठका आणि उपसमितीच्या सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, ”ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. १९३१चे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत ते आम्ही तपासत असून, त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे.”
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत काय तांत्रिक अडचणी आहेत याविषयी देखील विखे पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, ”इतर राज्यांच्या गॅझेटमध्ये व्यक्तींची नावे आहेत. मात्र निजामकालीन हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमध्ये जातींची लोकसंख्या आहे. यावरून व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे महत्त्वाचे काम करावे लागणार आहे. यासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर वेगळा मार्ग निघतो का ज्यामुळे या कामाला गती येईल हे तपासावे लागणार आहे. तसेच हे कायदेशीर परिप्रेक्ष्यात टिकेल असे करावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी वेळ मागितला आहे. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकावा यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडील विधितज्ज्ञांसोबतही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.”
मंत्री असताना गप्प का बसले?
”महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधान करीत आहेत. राज्यघटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा सल्ला देणारे शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना गप्प का बसले?” असा सवाल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
विखे पाटील म्हणाले की, ”राज्यात चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवार यांना मंडल आयोग लागू करण्यापूर्वी हे लक्षात का आले नाही? त्याचवेळी मराठा समाजाचा समावेश त्यामध्ये करण्याचे का सुचले नाही? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आज निर्माण झालेला नाही. दहा वर्ष केंद्रात मंत्री राहिले तेव्हा जबाबदारी पूर्ण केली नाही. ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देता येते किंवा देऊ नये यावर कधी तरी त्यांनी भाष्य केले पाहिजे उगाच ज्ञानदानाचे काम करू नये.”
तुम्ही आमचे पक्ष फोडले, आमची घरे फोडली आणि सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्री बनलात. मग आता सत्तेत आहात. सरकार तुमचे आहे आणि निर्णयही तुम्हाला घ्यायचा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे की नाही हे तुम्ही आम्हाला काय विचारताय?
– सुप्रिया सुळे, खासदार
