Pune News मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा धडका सरकारने लावला आहे. एका पाठोपाठ एक मागण्या मान्य होत आहेत. जरांगे पाटील सरसकट आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यावरून दोन पावलं मागे आल्याचे दिसले.
दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी समावेशाचा मोठा मार्ग यामुळे खुला झाला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. पण त्याचवेळी जरांगे पाटलांना पहिला मोठा धक्का बसला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीविरोधात लोकहितवादी याचिका (PIL Against Hyderabad Gazette Notification) दाखल करण्यात आली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविरोधात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची लढाई आता पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार का? याकडे सर्वच समाजाचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे जनहित याचिका?
ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये आणि त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम विनंती याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
