राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या (Maharashtra local body elections) आरक्षणाची सुनावणी (Supreme Court होणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याविरोधात कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासकराज आहे. कारण, मागील ८ वर्षांपासून नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. सध्या राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. पण निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे समोर आलेय. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाहूयात कोणत्या जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. (Supreme Court impact on 50% reservation breach in Maharashtra local body elections)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण प्रकरणी आज आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.
वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी निवडणूक प्रक्रिया अधिसूचित झाली आहे. आता ती थांबवता येणार नाही. आरक्षणातील बहुतांश स्थानिक स्वराज संस्था या आदिवासी क्षेत्रात आहेत, असा युक्तीवाद केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत.याबाबत आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही.” यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणी आणखी वेळ हवा, अशी मागणी केली. ही ही मागणी मान्य करत खंडपीठाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे.
आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ : सरन्यायाधीश
या प्रकरणी आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही; पण आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत. ५० ते ६० टक्के लोकांच्या लढाईत लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये. आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ आणि त्या आमच्या आदेशांनुसार करू. आम्ही एक मोठे पीठ देखील स्थापन करू शकतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
