Pune स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आता राज्याचा निवडणूक आयोग युद्धपातळीवर कामाला लागला आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा सर्व जिल्हा परिषदा आणि २ महानगरपालिकांमध्ये लवकरच नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगर पालिका या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे.
मर्यादा राखण्यासाठी आरक्षणाची फेरसोडत
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, यासाठी ही नवी प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा महिला ओबीसी आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची शक्यता आहे. ही नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला साधारणपणे १५ दिवसांचा कालावधी लागण्याची अपेक्षा आहे.
डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडून डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी वेगाने हालचाली सुरू असल्याचे म्हटलं जात आहे. नवी आरक्षण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून आयोगाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
