निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेत आली. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य, पोषणामध्ये सुधारणा करणे तसेच कुटुंबातील तील त्यांची निर्णापक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी चहीण योजने’चा लाभ घेणाऱ्या जिल्ह्यातील ९५ हजार लाडक्या बहिणी संकटात सापडल्या आहेत.
अपात्र असल्याचे कारण देत त्यांना दरमहिन्याला मिळणारे दीड हजार रुपयेही बंद करण्यात आले आहेत. शिल्या महिला व चालविकास विभागाला ही यादी प्राप्त झाली असून त्याची तपासणी सुरू आहे. मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेली ही योजना महाराष्ट्रात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या भरवशावरच महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. लाडक्या बहिणींचा आर्शीवाद पाठीशी असल्याच्या प्रतिक्रियाही अनेक नेत्यांनी दिल्या.
मात्र आता या योजनेतील पात्र, अपात्र लाभाश्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. कोण पात्र, कोण अपात्र याची छानणी करण्यात येत आहे. यातील ८ हजार ‘बहिणी’ अपात्र असल्याचे पुढे आले. उर्वरित अजांची तपासणी सुरू आहे. ज्यांच्याकडे कार नसतानाही यादीत नाव आले, त्यांची माहिती राज्य शासनाकडे दिली जात आहे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे यांनी सांगितले. ई-केवायसी करण्याची मुदत्त मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
