तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित करण्यात येणार आहेत. ही माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी येथे दिली.
विशेष म्हणजे, तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार हा सात-बारावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षांपासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल.
महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जारी केली असून, 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख नोंदणी अधीक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात आले आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी-वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘पेरीफेरल एरिया’ क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट आहे.
