PUNE – महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे बंधन राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.
कधी होऊ शकते महापालिका निवडणुकीची घोषणा?
निवडणूक आयोगाच्या हालचाली आणि वेळापत्रकानुसार, महापालिका निवडणुकांची घोषणा काही दिवसांत होतील अशी शक्यता आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या रविवारी संपणार आहे. यानंतर लगेचच पुढील आठवड्यात (म्हणजेच डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात) कधीही महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो.
अंतिम मुदत किती आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. महापालिका निवडणुका पूर्ण होण्यास जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतचा कालावधी लागणार असल्याने, आयोग वेळेची बचत करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणार आहे.
मतदार याद्या तयारीचे काम वेगात
प्राप्त माहितीनुसार, महापालिका निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रसिद्ध करण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे (माहिती १.१). या तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम कधीही जाहीर होऊ शकतो.
१२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही एकत्रित?
निवडणूक आयोगाने केवळ महापालिकाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही एकत्रित घेण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामीण जनतेच्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सध्या घेता येणार नाहीत अशी शक्यता आहे.
पालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करतानाच जिल्हा परिषदेचाही निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाणार असून मतदानाची तारीख मात् वेगवेगळी असेल. याबाबाबत निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना विचारले असता, महापालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदांच्या निवडुका जिल्हाधिकारी आणि पालिकांच्या निवडणुका आयुक्तांच्या नेतृत्वात होत असल्या तरी दोन्हीकडे निवडणुक प्रक्रिया राबविण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी लागते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि पोलिस यंत्रणा यांचा आढावा घेऊन दोन चार दिवसात दोन्ही निवडणूका एकत्रित घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
