Pune राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील (एमपीएससी) अनियमिततेविरोधात पुण्यात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या आंदोलनांची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली.
तसेच, विद्यार्थ्यांच्या हिताची आम्हाला काळजी आहे व त्यांच्या मागण्या रास्तही आहेत. परंतु, आठकाठी भूमिका घेऊन व विविध ठिकाणी आंदोलन करून उमेदवारांनी पुणेकरांची गैरसोय करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या हिताची सर्वतोपरी काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे त्यांनी अभ्यसाकडे वळावे, असे आव्हानही न्यायालयाने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना केले. त्याचवेळी, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत आतापर्यंत काय प्रयत्न केले आणि काय कार्यवाही केली याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
सरकारी नोकरभरतीसाठीच्या परीक्षा निष्पक्षपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय घेतल्या जातील याची खात्री करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. एमपीएससी परीक्षांबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. त्यावेळी, एमपीएससीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक असतील आणि त्यात कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत, अशी खात्री राज्य सरकारने द्यायला हवी.
विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जावेत, असे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. विद्यार्थ्यांना काही तक्रार असल्यास आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि भरती प्रक्रिया पार पडेल याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची आहे, यावरही न्यायालयाने यावेळी भर दिला.
विद्यार्थ्याच्या आंदोलनाची दखल घ्यायला हवी
विद्यार्थी आंदोलन करत असतील, तर काही गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे आढळल्यास राज्य सरकारने संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे. एमपीएससीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही आणि काहीतरी गडबड किंवा गैरप्रकार झाल्याची शंका त्यांना आली, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
विद्यार्थ्यांनी या परीक्षांच्या अभ्यासासाठी आपला खूप वेळ दिलेला असतो याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यावर, आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांनी संयम बाळगला आहे आणि त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन, न्यायालयाने ते विद्यार्थी असून, समाजकंटक नाहीत, असे म्हटले. तथापि, न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आपल्या शिक्षणाकडे आणि अभ्यासाकडे वळावे या आवाहनाचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.
न्यायालयाने आंदोलनाची दखल घेतली आहे आणि विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण केला जाईल. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण केले जावे. परीक्षा मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडतील. राज्य सरकार याबाबत काय उपाययोजना करते यावर न्यायालय जातीने लक्ष ठेवेल. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. बहुतेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासात खरोखरच रस असतो. ते अशा निदर्शनांसाठी येत नाहीत. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपल्या संबंधित विभागांमध्ये परत जावे, असे आवाहन आम्ही सर्व आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तुम्हाला शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवणाऱ्या तुमच्या पालकांची दयनीय अवस्था पाहा. ही मुले निष्पाप आहेत, पण आता ती रस्त्यावर उतरली आहेत. यामुळे त्यांचे करिअर खराब होईल, असे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवले.
शहरात आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित कराव्यात आणि विनापरवाना सार्वजनिक जागा व्यापणाऱ्या नेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर, सरकारने उमेदवारांच्या चारपैकी तीन प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, परीक्षा शुल्क १०० रुपयांपर्यंत कमी करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे या गोष्टींचा समावेश असल्याचे महाविधवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची शिफारस सरकारतर्फे राज्यपापालांना केली जाईल. त्यानंतर, पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल
घेऊन सरकारला याप्रकरणी कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, चौकशीचे स्वरूप काय आहे आणि आतापर्यंत कोणती कारवाई केली गेली याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले.
