Pune वीज तयार करून विजेचे बिल पूर्णपणे ‘शून्य’ करण्याची आणि अतिरिक्त वीज विकून दरमहा कमाई करण्याची मोठी संधी सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. दिल्ली सरकारच्या नव्या रूफटॉप सोलर योजनेअंतर्गत पात्र घरगुती ग्राहकांसाठी ३ किलोवॅट पर्यंतची सोलर सिस्टीम अगदी मोफत बसवण्यात येत आहे.
यासाठी ग्राहकांना स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही. दिल्ली सरकारच्या अधिकृत सोलर पोर्टलवर २१ सप्टेंबर २०२६ पासून यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मार्च २०२७ पर्यंत सुमारे २.३० लाख घरांवर सोलर पॅनेल्स बसवून ५०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ? (पात्रतेच्या अटी) या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी काही प्रमुख अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
छताची ताकद आणि जागा : ग्राहकाच्या छतावर सोलर पॅनेलचा भार पेलण्याची पुरेशी क्षमता असावी. तसेच छतावर सावली नसलेली जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. १ किलोवॅटच्या सोलरसाठी साधारण १० चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असते.
विजेचा वापर : ग्राहकाचा मासिक सरासरी वीज वापर ४०० युनिट्सपेक्षा जास्त नसावा.
१५० युनिट्सपर्यंत वापर असलेल्या घरांसाठी १ ते २ kW चा प्रकल्प.
१५० ते ३०० युनिट्स वापरासाठी २ ते ३ kW चा प्रकल्प.
३०० युनिट्सपेक्षा जास्त वापर असणाऱ्या घरांसाठी ३ kW पेक्षा मोठ्या क्षमतेची सिस्टीम उपयुक्त मानली जाते.
ग्राहकांसाठी ‘झिरो इन्व्हेस्टमेंट’ कशी? (RESCO मॉडेल) ज्या कुटुंबांकडे हक्काचे छत आहे, परंतु सोलर पॅनेल्स बसवण्यासाठी लागणारे सुरुवातीचे भांडवल नाही, त्यांच्यासाठी दिल्ली सरकारने RESCO / हायब्रिड RESCO मॉडेल लागू केले आहे. या मॉडेलअंतर्गत सोलर डेव्हलपर कंपनी स्वतःच्या खर्चाने ग्राहकाच्या छतावर सोलर सिस्टीम बसवते. ग्राहकांना नेट मीटरिंगचा थेट लाभ मिळून मासिक वीज बिल शून्यावर आणता येते.
दिल्लीत सध्या २०० युनिट्सपर्यंत वीज आधीच मोफत मिळते. सोलर पॅनेल्समुळे ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी होऊन वीज वापर २०० युनिट्सच्या आत आल्यास ग्राहकांचे बिल थेट ‘झिरो’ होऊ शकते.
जास्तीची वीज विकून कमाईची संधी छतावर तयार होणारी वीज वापरापेक्षा जास्त असल्यास ती नेट मीटरिंगद्वारे ग्रीडला पुरवली जाईल. दिल्ली सरकारच्या सोलर धोरणानुसार यासाठी ‘जनरेशन बेस्ड इन्सेंटिव्ह’ (GBI) दिला जातो.
ग्राहकांसाठी ‘झिरो इन्व्हेस्टमेंट’ कशी? (RESCO मॉडेल) ज्या कुटुंबांकडे हक्काचे छत आहे, परंतु सोलर पॅनेल्स बसवण्यासाठी लागणारे सुरुवातीचे भांडवल नाही, त्यांच्यासाठी दिल्ली सरकारने RESCO / हायब्रिड RESCO मॉडेल लागू केले आहे. या मॉडेलअंतर्गत सोलर डेव्हलपर कंपनी स्वतःच्या खर्चाने ग्राहकाच्या छतावर सोलर सिस्टीम बसवते. ग्राहकांना नेट मीटरिंगचा थेट लाभ मिळून मासिक वीज बिल शून्यावर आणता येते.
दिल्लीत सध्या २०० युनिट्सपर्यंत वीज आधीच मोफत मिळते. सोलर पॅनेल्समुळे ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी होऊन वीज वापर २०० युनिट्सच्या आत आल्यास ग्राहकांचे बिल थेट ‘झिरो’ होऊ शकते.
जास्तीची वीज विकून कमाईची संधी छतावर तयार होणारी वीज वापरापेक्षा जास्त असल्यास ती नेट मीटरिंगद्वारे ग्रीडला पुरवली जाईल. दिल्ली सरकारच्या सोलर धोरणानुसार यासाठी ‘जनरेशन बेस्ड इन्सेंटिव्ह’ (GBI) दिला जातो:
पुढील अतिरिक्त १ kW साठी ₹१८,००० सबसिडी.
अशा प्रकारे ३ kW वरील प्रकल्पांसाठी जास्तीत जास्त ₹७८,००० पर्यंतचे केंद्रीय अनुदान मिळते, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारचे राज्य अनुदान जोडून एकूण आर्थिक दिलासा मिळतो. महाराष्ट्रातही ५००० रुपयांत शहरे व गावखेड्यातील छोट्या घरांना सोलार सिस्टीम बसविण्याची योजना राज्य सरकारने आणलेली आहे.
