Pune राज्यात सध्या ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र’ या मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) सुरू असलेल्या धडक कारवाईची सर्वत्र चर्चा असतानाच या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर माजी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त आणि निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अन्न सुरक्षा कायद्याचा मूळ उद्देश केवळ धाडी टाकून आस्थापने बंद करणे नसून अन्नाचा दर्जा सातत्याने सुधारणे हा आहे, असे झगडे यांनी स्पष्ट केले. ‘मुंबई तक’ या यूट्यूब वाहिनीशी बोलत असताना माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नाव न घेता टीका केली.
‘लोकशाहीत भावनेने विचार करू नये’
माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी देशात लोकशाही असून भावनेच्या भरात विचार करून चालत नाही, अशी भूमिका मांडली. तसेच इंडिया टुडेशी बोलताना ते म्हणाले, १९५४ च्या ‘अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्या’मध्ये केवळ धाडसत्रांवरच अधिक भर दिला गेला होता, ज्यातून अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांनाही वाव मिळाला.
“२००६ च्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्या’त अन्नाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्राहकांपर्यंत निकृष्ट अन्न पोहोचल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा, अशी परिस्थिती उद्भवूच नये यासाठी अन्न निर्मितीच्या प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे”, अशीही माहिती माजी आयुक्त झगडे यांनी दिली.
आपल्या कार्यकाळातील उदाहरणाचा हवाला देत ते म्हणाले, “आम्ही केवळ प्रसिद्धीवर भर न देता प्रत्यक्षात सुधारणा घडवून आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचाच सकारात्मक परिणाम म्हणून जुहू चौपाटीवरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये स्वच्छता आणि दर्जा सुधारल्याचे दिसून आले होते.”
धाडसत्रामुळे भीतीचे वातावरण’
सध्या सुरू असलेल्या धाडसत्रावर सावधगिरीचा इशारा देताना माजी आयुक्त झगडे म्हणाले, “कारवाईच्या अतिरेकामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होते. ज्यातून इतर समस्या निर्माण होऊ शकतात. नियमांनुसार सुरुवातीला व्यावसायिकांना ‘सुधारणा नोटीस’ बजावणे आवश्यक असते. त्यानंतरही त्रुटींची पूर्तता न झाल्यास परवाना निलंबित करता येतो. सरसकट धाडसत्रामुळे प्रामाणिक स्थानिक व्यावसायिकांची नाहक बदनामी होते आणि तोतया एफडीए अधिकारी बनून खंडणी उकळण्याच्या घटनांनाही खतपाणी मिळते.”
विद्यमान एफडीए प्रशासनाने पुण्यातील एका आस्थापनाचा ९८ टक्के अनुपालन अहवाल असतानाही परवाना निलंबित ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या कारवाईवर बोलताना झगडे यांनी वरील विधान केले. एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवताना ते म्हणाले, “माझ्या कार्यकाळात अनेक सुधारणा नोटिसा दिल्या गेल्या आणि काही प्रकरणांत परवानेही निलंबित झाले; परंतु न्यायालयाकडून एकाही कारवाईवर ताशेरे ओढले गेले नाहीत”, अशी माहिती माजी आयुक्त झगडे यांनी दिली.
मी नियमांना धरून कारवाई केली’
माझ्या कार्यकाळात मी नियमाला धरून काम केले. त्यावेळी मी जे काम केले, ते बाहेर आले नाही. मी आयुक्त असताना माझ्या खिशातून ३६ हजार रुपये टॅक्सीवर खर्च केले आहेत. औषधांच्या दुकानात जाऊन मी स्वतः डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय अँटींबायोटिक औषधे खरेदी केले आहेत. जर अशी औषधे दिली गेली तर मी कारवाई करत होतो. पण माझ्या कामाला प्रसिद्धी मिळाली नाही. पण कारवाईचा धसका दुकानदारांनी घेतला होता. काही दुकानदारांनी माझा फोटो ड्रॉव्हरमध्ये ठेवला होता, जेणेकरून मला ओळखता येईल.
“आपल्या घरात स्वयंपाक करताना झुरळ दिसले तर आपण संपूर्ण स्वयंपाकघर कायमचे बंद करत नाही, तर त्याची स्वच्छता करतो. त्याचप्रमाणे अन्न सुरक्षा कायद्याचा खरा हेतू व्यवसाय बंद पाडणे नसून, अगदी तळागाळातील घटकांपर्यंत सुरक्षित व सकस अन्न पोहोचवणे आणि अन्नव्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणणे हा आहे,” असा टोलाही झगडे यांनी शेवटी लगावला.
