पुणे – मोशी कचरा डेपाेतील दुर्घटनेची चाैकशी करण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने घटनेचा प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. दुर्घटनेची कारणमीमांसा, सुरक्षा नियमांचे पालन, प्रकल्पातील कार्यपद्धती आणि विविध यंत्रणांच्या प्राथमिक जबाबदारीबाबत समितीने निरीक्षणे नोंदविल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथे आठ जुलैला ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर बारा जण जखमी झाले. घटनेची सखाेल, तांत्रिक चाैकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १३ जुलै राेजी पुण्याच्या विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमली.
समितीला एक महिन्यात प्राथमिक आणि दाेन महिन्यांत अंतिम अहवाल देण्याचा आदेश हाेता. त्यानुसार, समितीने गेल्या महिनाभरात घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविले. तसेच, प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी केली. या सर्वांचा आधार घेऊन प्राथमिक अहवाल १४ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला.
विविध मुद्द्यांची छाननी
इमारतीच्या संरचनात्मक स्थैर्याचे प्रमाणपत्र होते का, धोकादायक क्षेत्रात प्रशासकीय इमारतीला परवानगी कशी देण्यात आली, तसेच महापालिका आणि कंत्राटदार यांच्यात देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती, या मुद्द्यांची चौकशी समितीने छाननी केली असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
अंतिम अहवालाकडे लक्ष
समितीच्या अंतिम अहवालात दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित कारणे, तांत्रिक त्रुटी, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि जबाबदार अधिकारी-कंत्राटदारांविराेधात कारवाईबाबत ठोस शिफारशींची अपेक्षा आहे. अंतिम अहवाल १४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत येण्याची शक्यता आहे.
दुर्घटनेनंतर मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे व कार्यकारी अभियंता सोहम निकम यांच्याकडे पर्यावरण विभागाचा पदभार देण्यात आला. मात्र, कार्यकारी अभियंता निकम यांच्याकडील पदभार काढून उपअभियंता पंकज धेंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्याचबराेबर पर्यावरण विभागाचे वाढते कामकाज पाहता स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनय ओहाळ यांच्याकडे सह शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे.
माेशी दुर्घटनेचा प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. अंतिम अहवाल तयार करण्याचे कामकाज सुरू आहे. शासनाने दिलेल्या दाेन महिन्यांच्या मुदतीत अंतिम अहवाल सादर केला जाईल, असे चाैकशी समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांनी सांगितले.
