पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक आहे, अशा राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीते आठवीसाठी नियुक्त असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ची मुदत आहे.
निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला असल्याने पुन्हा न्यायालयात जाता येणार नाही. अन्य राज्यांनीही फेरविचार याचिका सादर केल्याची माहिती उपलब्ध नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले. तर विधानपरिषदेत टीईटी प्रश्नावर विरोधकांनी गदारोळ करीत सभात्याग केला. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यासंदर्भात एक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली.
यासंदर्भात नितीन राऊत, अमीन पटेल, अस्लम शेख आदींनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात भुसे यांनी शासनाची भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता अन्य शाळांमधील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना यातून सूट देण्यात आली असली तरी पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा देणे अनिवार्य आहे, असे भुसे यांनी नमूद केले. पण शिक्षकांचा टीईटी परीक्षेस विरोध असून शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली.
