pune महाराष्ट्र सरकारने नागरी, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या अध्यादेशामुळे १९६५ पासून अडकलेले लाखो जमीन व्यवहार आता शुल्क न आकारता नियमित होणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम’ (Fragmentation Act) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजूर केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मते, या सुधारित अध्यादेशामुळे सुमारे ४९ लाख कुटुंबे आणि दोन कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेले जमीन व्यवहार, मालकी नोंदी आणि विकास प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे.
अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येईल. यामुळे नोंदणी झालेल्या पण ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदले न गेलेले नागरिक आता अधिकृत मालक म्हणून नोंदवले जातील. तसेच, फक्त नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार असणाऱ्यांना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन नोंदणी करून आपले हक्क कायदेशीररीत्या मिळवता येतील, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
हा कायदा मूळतः शेती क्षेत्रातील जमिनींचे अतिविभाजन रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
बागायत आणि जिरायत जमिनींसाठी ठराविक क्षेत्रमर्यादा ठेवून उत्पादकता टिकवणे हा उद्देश होता.
परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांनी लहान जागा विकत घेऊन घरे वसवली आणि व्यवहार केले.
या सर्वांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नव्हती.
राज्य सरकारने अखेर या वास्तवाचा विचार करून नागरी भागांसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या जमिनी, घरे आणि प्लॉट्सना कायदेशीर मान्यता मिळेल. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ प्रशासनिक बदल नसून, तो नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या स्वप्नाला वास्तवात आणणारा ठरणार आहे.
