Pune News संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना पक्षचिन्हावरील (धनुष्यबाण) अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, ८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील ‘खरी शिवसेना’ कोण, या कळीच्या संघर्षावर हा अंतिम फैसला होण्याची शक्यता असल्याने, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णायक लढा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह बहाल केले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर हा निर्णय दिला, जो पक्षाच्या मूळ घटनेच्या आणि तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर उद्या, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी अपेक्षित आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने ठाकरे गटाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. आता उद्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती कोणती भूमिका घेतात आणि कोणता निर्णायक आदेश देतात, यावर शिंदे आणि ठाकरे अशा दोन्ही गटांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
धनुष्यबाणाची लढाई: घटनात्मक आणि कायदेशीर गुंता
शिवसेनेच्या या फुटीची आणि पक्षचिन्हाची लढाई केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नसून, भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा (Anti-Defection Law) आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा अर्थ लावणारी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढाई ठरली आहे.
ठाकरे गटाची प्रमुख बाजू
- मूळ पक्षाचे वर्चस्व: पक्षाचे मूळ नेतृत्व आणि कार्यकारिणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पक्षघटना यांचे संख्याबळ विचारात न घेता, केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर चिन्ह देणे हे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन आहे.
- प्रतोद (Whıp) नियुक्ती: शिंदे गटाने केलेला बंड आणि पक्षादेश (Whıp) डावलणे हे दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या कक्षेत येते. विधानसभा अध्यक्षांनी या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब केला, त्या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
- ‘नबाम रेबिया’ खटल्याचा मुद्दा: तत्कालीन उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस प्रलंबित असताना ते आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा ‘नबाम रेबिया’ खटल्यातील (२०१६) निकाल सात-सदस्यीय खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याची मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. कारण, याच निकालाचा आधार घेऊन बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणून अपात्रता प्रक्रियेला स्थगिती मिळवली होती.
शिंदे गटाची प्रमुख बाजू
- विधिमंडळ बहुमत: विधिमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचे आणि खासदारांचे स्पष्ट बहुमत आहे. लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा हाच ‘खरी राजकीय पक्ष’ ठरवण्याचा निकष आयोगाने योग्य मानला आहे.
- पक्ष संघटनेत फूट नाही: शिंदे गटाने पक्षातून बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन केला नाही, तर त्यांनी फक्त पक्षांतर्गत आपला नेता बदलला आहे. पक्षाच्या मूळ विचारांवर आणि नेतृत्वावर आपला हक्क आहे.
- निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम: निवडणूक आयोगाने सर्व पुरावे आणि निकष तपासून दिलेला निर्णय कायदेशीररित्या योग्य आहे आणि तो कायम ठेवावा.
राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता
उद्याच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काही राजकीय विश्लेषकांनी, न्यायालयातून ‘तारीख’ न मिळता निर्णायक आदेश किंवा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. न्यायालयाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वापर थांबवण्यासंबंधी कोणताही अंतरिम आदेश दिला, किंवा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
विशेषतः मुंबई आणि राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने, धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर नेमका कोणाला करता येईल, यावर दोन्ही गटांचे भवितव्य अवलंबून आहे. चिन्हावरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच, पक्षाची मालमत्ता, बँक खाती आणि कार्यालये यावरही प्रभाव टाकणार आहे.
