Pune News डेक्कन जिमखाना ते शनिवार पेठेतील वर्तक उद्यानाजवळील मेट्रोसाठीच्या पादचारी उड्डाण पुलाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झाले. खास पादचाऱ्यांसाठीचा हा भव्य पूल पुणेकरांच्या पसंतीस उतरला.
सोशल मीडियावर त्याची अनेक छायाचित्रे सध्या दिसत आहेत. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली ती पादचारी पुलांची. मेट्रोच्या पादचारी पुलांच्या आराखड्यात लिफ्ट आहे. महापालिकेच्या पुलांच्या आराखड्यात ती नाही. त्यामुळे महापालिकेने उभारलेले पादचारी पूल फारसे वापरात नसल्याचेही आढळून आले. तसेच हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेच पादचारी सिग्नल शहरात आहेत. शहराच्या चारही बाजूंच्या प्रमुख रस्त्यांवरून पादचाऱ्यांना ते रस्ते ओलांडता येतील अशी प्रभावी व्यवस्था नाही. पोलिसांचाही भर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा वाहतुकीचा वेग वाढेल, यावरच आहे. एकंदरीच पादचाऱ्यांसाठी प्रशासकीय धोरणाचाच अभाव दिसत आहे. त्याचा फटका संख्येने मोठ्या असलेल्या पादचाऱ्यांना बसत आहे अन् त्यांच्या मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वाहनांऐवजी पादचारीकेंद्रित धोरणाची शहराला असलेली गरज आता अधोरेखित झाली आहे.
पादचाऱ्यांची स्थिती दयनीय
नगर रस्ता (वाघोली ते रामवाडी), सातारा रस्ता (कात्रज ते स्वारगेट), सोलापूर रस्ता (गाडीतळ ते स्वारगेट), पुणे-मुंबई रस्ता (बोपोडी ते शिवाजीनगर) तसेच आनंदऋषी महाराज चौक, शाहीर अमर शेख चौक, केशवरनगर चौक, वेधशाळा चौक, कर्वे रस्ता आदी अनेक प्रमुख रस्ते आणि चौकांत पादचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून ते ओलांडावे लागत आहेत. चांदणी चौकातही रस्ता ओलांडण्यासाठी अद्याप व्यवस्था झालेली नाही. त्याबाबतची चर्चा खूप झाली तरी प्रशासकीय प्रक्रिया अजूनही लाल फितीतच अडकली आहे. मोठे उड्डाण पूल, पादचारी पूल, बोगदे, व्यापारी संकुले आदी हजारो, शेकडो कोटींच्या प्रकल्पांसाठी आग्रही असलेले आणि त्यासाठी आटापिटा करणारे सत्ताधारी पक्षाचे तसेच विरोधी पक्षांतीलही लोकप्रतिनिधी पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मूग गिळून आहेत, हे पुणेकरांचे दुर्देव.
मेट्रोच्या प्रकल्पांत पादचाऱ्यांचा विचार होतो, तो महापालिकेच्या इतर प्रकल्पांत का होत नाही? झाला तरी तो अनेकदा कागदोपत्री राहतो, असाच आजवरचा अनुभव आहे. कात्रज चौक, आनंदऋषीजी महाराज चौक (पुणे विद्यापीठ चौक), वेधशाळा चौक आदी ठिकाणी पादचारी सिग्नलच नाहीत. तसेच तेथे पादचाऱ्यांसाठी कोणतीही व्यवस्थाच नाही. पादचारी तेथून जाणारच नाही, असे गृहित धरले आहे का? पादचाऱ्यांत ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. ते लक्षात घेऊन उपाययोजना व्हायला हव्यात. परंतु, शेकडो कोटींचे प्रकल्प आखताना अधिकाऱ्यांच्या आकडेमोडीत स्वारस्य असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या ते ध्यानीमनीही नसते, हे वास्तव आहे.
उपाययोजना कागदावरच
पादचारी या घटकाकडे महापालिका, पोलिस, पीएमआरडीए आदी घटकांचे लक्षच नाही, असे नाही. अनेकदा त्याबाबतच्या उपाययोजना होतात. परंतु, त्या कागदोपत्रीच राहतात, असे दिसून आले आहे. उदा. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयुआरएम) मंजूर करताना केंद्र सरकारने शहरभर सायकल ट्रॅक उभारण्याची अट घातली. त्यानुसार महापालिकेने सुमारे ११५ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक उभारले. परंतु ते आज अस्तित्त्वहिन झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना केंद्र सरकारने पादचारी धोरण (पेडेस्ट्रियन पॉलिसी), सार्वजनिक वाहनतळ धोरण (पार्किंग पॉलिसी), सायकल प्लॅन, बीआरटीची अट घातली. पादचारी धोरण, वाहनतळ धोरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २०१७-१८ मध्ये मंजूर झाले. परंतु अंमलबजावणीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेली बीआरटी राजकीय कार्यकर्त्यांमुळेच आज मृतवत झाली आहे. सर्वंकष वाहतूक आराखडा (सीएमपी) तयार झाला. परंतु, त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. पादचारी धोरणाचाच एक भाग असलेला अर्बन स्ट्रिट डिझाइन गाइडलाइन्स आणि पुणे स्ट्रिट प्रोग्राम थोडाफार कार्यान्वित झाला. त्यामुळे शहरात काही ठिकाणी रुंद पदपथ तयार झाले.
पादचाऱ्यांचे अपघात रोखण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी सिग्नलला गर्दीनुसार २० ते २५ सेकंदांची वेळ ठेवली आहे. तसेच पदपथावरून वाहने चालविणाऱ्या चालकांचे छायाचित्र काढून नागरिकांनी पुणे ट्रॅफिक पोलिस (पीटीपी) ॲपवर टाकावेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.
