Pune update मराठा आणि कुणबी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत सरकारने नुकताच एक जीआर काढला आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतोय असा दावा करत आंदोलन करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आंदोलक, राज्य सरकार व मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीवर सातत्याने टीका केली होती. ते अजूनही टीका करत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ओबीसींच्या आरक्षणातील वाटेकरी वाढतील असा हाके यांचा दावा होता. यावर प्रतिक्रिया देताना उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी म्हटलं होतं की “लक्ष्मण हाके यांना कायद्यातलं फार काही कळत नाही, त्यांनी उगीच या प्रकरणात लुडबूड करू नये.” विखे यांच्या या वक्तव्यावर आता हाके यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
“विखे पाटलांनी कारखानदारांचे नेते होण्याच्या भानगडीत पडू नये.”
लक्ष्मण हाके म्हणाले, “राधाकृष्ण विखे पाटलांना जास्त कळतं का? सामाजिक न्याय कुठे आहे हे त्यांनी सांगावं. पिढ्यान पिढ्या घराणेशाही चालवणाऱ्या विखे पाटलांनी आमच्यासमोर बसून आम्हाला सामाजिक न्याय काय असतो ते सांगावं. मला त्यांनी सांगावं की ओबीसीमधील वेगवेगळ्या जातींचे लोक, अलुतेदार-बलुतेदार हे विखे पाटलांच्या स्पर्धेत कसे टिकणार आहेत? विखे पाटलांनी कारखानदारांचे नेते होण्याच्या भानगडीत पडू नये.”
विखे पाटलांनी आम्हाला शहाणपण शिकवू नये : लक्ष्मण हाके
ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके म्हणाले, “विखे पाटील केवळ कारखानदारांचे नेत बनू पाहतायत. परंतु, त्यांच्या नगर जिल्ह्यात (आहिल्यादेवी होळकर नगर) किती मेंढपाळ राहतात हे त्यांना माहितीय का? असं वक्तव्य करताना त्यांना लाज वाटली पाहिजे. आम्ही काही आमदार-खासदाराची पोरं नाही. गावगाड्यातील शेवटच्या घटकाची भाषा आम्ही मांडतोय. आम्हाला कमी लेखू नका. तुम्हाला सामाजिक न्यायातलं काय कळतं? मंगळवारी तुम्ही जी शासकीय अधिसूचना काढली ती काढण्याचा तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? ती अधिसूचना ओबीसींचं आरक्षण संपवून टाकेल. ती उपसमिती भेदभाव करणारी आहे. त्या समितीत आरक्षण समजणारा एकही तज्ज्ञ मंत्री नव्हता, एकही ओबीसी मंत्री नव्हता. त्यामुळे विखे यांनी आम्हाला शहाणपण शिकवू नये.”
