पुणे प्रतिनिधी- राज्यातील 21 हजार कार्यकारी सोसायटींबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या निर्णयाबाबत माहिती दिली असून यामुळे राज्यातील वित्त पुरवठ्यामध्ये होणारा अडथळा दूर होणार आहे.
राज्यातील 31 जिल्हा सहकारी बँकांपैकी काही बँका अडचणीत आहेत किंवा बंद आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना जिल्हा बँकेकडून होणार वित्त पुरवठा बंद झाला आहे. कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत असून यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सूचना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला केली होती.
त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने थेट विविध कार्यकारी सोसायट्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कार्यवाहीलाही सुरुवात झाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सेवा सोसायट्यांना आधार मिळणार आहे.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्य सहकारी बँकने (Bank) या विषयात लक्ष घालावे अशी सूचना बँकचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांना केली होती. आता या नियमांतील बदलामुळे विविध कार्यकारी सोसायट्यांनाही काही निकष पाळून वित्त पुरवठ्याबाबत राज्य सहकरी बँकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
ज्या विविध कार्यकारी सोसायट्या गेली तीन वर्षे नफ्यात आहेत, ज्यांचा एनपीए 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत, अशा सोसायट्यांना थेट वित्त पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. राज्यात एकूण 21 हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वित्त पुरवठा करण्यात येतो.
टेरेस आणि परसबाग शेती तसेच हायड्रोपोनिक्स व अॅक्वापोनिक्स शेती करणाऱ्यांना शहरी शेतकरी म्हणून मान्यता देऊन त्यांना विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सभासद करुन घेण्यात यावे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांप्रमाणे शहरी शेतकऱ्यांना देखील काही प्रमाणात बिनव्याजी पीक कर्ज उपलब्ध होईल,या माध्यमातून प्रयोगशील, उद्यमशील नवशेतकरी वर्ग तयार होऊन घराघरात,लहानथोरांत शेतीविषयी आवड निर्माण होऊन एकंदरच शेतीला प्रतिष्ठा मिळेल,बळ मिळेल.
माझा हा मुद्दा तुम्हाला पटतोय का? पटत असल्यास सहकार मंत्रालयापर्यंत पोहचवा.
बाळासाहेब चव्हाण