बांधकाम विभागाकडील राज्यातील ठेकेदारांंचे प्रलंबित ७५०० कोटी रुपये खात्यावर सोडलेले आहेत, उर्वरित पैसेही देणार आहोत. काम करणाऱ्यांचा एक पैसाही ठेवणार नाही; पण, निकृष्ट कामाबाबत ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्याची चौकशी केल्याशिवाय निधी दिला जाणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
कोल्हापूर शहरातील शंभर कोटी रस्त्याच्या निकृष्ट कामाच्या तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत, त्याची चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी मंजूर शंभर कोटींपैकी २३ कोटींची कामे झाली आहेत. या रस्त्याबाबत तक्रारी असून, त्याची नोंद घेण्याची सूचना आयुक्तांना केली आहे. त्याचबरोबर उर्वरित रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर काढा, पावसाळ्यानंतर तातडीने पैसे देतो; पण, रस्त्याचे काम दर्जेदारच झाले पाहिजे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने पंतप्रधान आवास योजनेसह प्राथमिक शाळांचा दर्जा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर दिल्याबद्दल अजित पवार यांनी कौतुक केले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन आदी उपस्थित होते.
