कोथरूड मतदारसंघात केलेल्या कामाचे ऑडिट करावे असा ठराव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी स्थायी समितीमध्ये केला होता. त्यावरून आज महापालिकेच्या सभागृहात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
भाजप नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याने बालवडकर यांना अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला १२ कोटींचा निधी भाजपने काढून घेऊन त्यांचे अर्थसंकल्प शून्य केले. यावेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी संतापून ‘यापुढे आपली मैत्री राज्यात असेल, पुणे महापालिकेत नाही’ असे वक्तव्य केल्याने सभागृहातील वातावरण तापले.
कोथरूड मतदारसंघात पुणे जिल्हा नियोजन समिती, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम तसेच अन्य निधीतून महापालिकेच्या माध्यमातून ३८ लाख १५ हजार ६०० रुपयांची चार कामे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहेत. याचे स्पेशल ऑडिट करावे असा प्रस्ताव अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे यांनी स्थायीपुढे दिला होता. गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.
दरम्यान आज महापालिकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीसह अन्य विषय समित्यांमध्ये मंजूर केलेले ११२ विषय दाखल करण्यासाठी सभागृहात मांडण्यात आले. त्यामध्ये अमोल बालवडकर यांचा निधी शून्य करण्याचाही प्रस्ताव होता. त्यामुळे बालवडकर यांनी कायद्याचा आधार घेत प्रत्येक विषय वाचून दाखवा, अशी मागणी केली. त्यावरून सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम, बालवडकर यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. बालवडकर ऐकत नसल्याने बिडकर यांनी संतापून आता प्रत्येक विषय वाचायचा आणि तो केवळ दाखल करून तो मान्य करायचा अशी भूमिका घेतली.
बालवडकरांना वर्गीकरणाद्वारे दिला होता निधी
राजकीय वादातून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बालवडकर यांना निधी दिला गेला नव्हता. त्याची तक्रार केल्यानंतर स्थायी समितीने त्यांना १२ कोटी रुपये निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर आता बालवडकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या कामाची चौकशी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा बदला घेण्यासाठी भाजपने बालवडकर यांना दिलेला १२ कोटी रुपयांचा निधी काढून घेण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत दाखल करण्यासाठी आणला.
यावेळी दोन्ही पक्षांत झालेल्या वादातून बिडकर यांनी ‘आपली मैत्री राज्यात पुण्यात नाही. यापुढे आमच्याकडून सहकार्याची भूमिका ठेवू नका’ असे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना ऐकवले. त्यावरून नीलेश निकम यांनी ‘असे करणार असाल तर यापुढे सर्व कामे नियमानेच झाली पाहिजेत आणि ती नियमानेच कशी होतील याकडे आम्ही लक्ष ठेवू.’ असे प्रत्युत्तर दिले.
बालवडकर यांनी या प्रस्तावावर बोलण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली. पण महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही परवानगी नाकारली. त्यानंतर नगरसचिवांनी थेट मतदान घेतले. यात भाजपने ७३ विरुद्ध ११ अशा बहुमताने बालवडकर यांचा निधी शून्य करून टाकला. यावेळी काँग्रेसने या वादात न पडता तटस्थ भूमिका घेतली.
